काठमाडौँ: पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढी तथा पहिरोबाट जनजीवन र पूर्वाधारमा परेको क्षति, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण र त्यसका लागि आवश्यक लगानी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ।
बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढीपहिरोपछि सरकारले तत्काल क्षति मूल्याङ्कन गर्दै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालका अनुसार विपद्को जोखिम देखिएलगत्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि पूर्वाधार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा क्षति मूल्याङ्कन, भग्नावशेष हटाउने र सडक तथा अन्य पूर्वाधारको कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना गर्ने काम अघि बढाएको उनले बताए।
उनले भने, ‘भदौ १० अब बाढी आएको जुन समय थियो, ठूलो डिजास्टर घट्दै छ भन्ने कुरा पूर्वअनुमान गर्न सकिन्थ्यो। हामीले ११ बजे क्याबिनेट निर्णय गर्यौं , त्यसपछि हामी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तत्काल जिम्मेवारी दिँदाखेरि मेरो मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी स्वतः पाइहाल्यो। हामी सुरुवाती दिनदेखि फस्र्ट डे अब क्षति मूल्याङ्कन गर्नु पर्याे र हामीले हेर्नै पर्यो। दोस्रो दिनदेखि नै हामीले पुनर्निर्माणको काम भनौँ न स्टेप–बाइ–स्टेप तीन/चार चरणमा चाहिँ पुनर्निर्माणको तयारी गर्नै पर्यो।’
उनले आपत्कालीन प्रक्रियामार्फत विभिन्न स्थानमा टेन्डर आह्वान गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार केही स्थानमा १२ गतेदेखि नै र केही स्थानमा १६ तथा १७ गते आपत्कालीन टेन्डर खोलिएको थियो।
मन्त्री लम्सालले कृष्णभीरमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि जियोटेक्निकल विज्ञको सुझावका आधारमा डिजाइन तयार गरी काम अघि बढाइएको बताए। अहिले विभिन्न स्थानमा ब्लास्टिङलगायत काम भइरहेको र सडक विभागले सक्रियतापूर्वक पुनर्स्थापनाको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सडक विभागले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माणका लागि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विवरण तयार गरेको छ। उक्त रकममा क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माणसँगै दुईवटा वैकल्पिक मार्ग, अन्य स्थानमा भएका पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा हुने विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने पूर्वाधार निर्माणसमेत समेटिएको छ।
मन्त्री लम्सालले भवन, खानेपानी, सडक तथा पुललगायत सबै क्षेत्रको क्षतिको विवरण आएपछि पुनर्निर्माणका लागि करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए। तत्कालका लागि अन्य आयोजनाबाट रकम रकमान्तर गरेर भए पनि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘पुनर्निर्माणको लागि कति पैसा चाहिने हो त भनेर सडक विभागले ७ गतेको टार्गेट दिनुभएको थियो। तर उहाँहरूले समयभन्दा धेरै अगाडि नै आफ्नो काम सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ। र आज विपद् प्राधिकरणमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ९० अर्बको डिमान्ड गर्नुभएको छ। त्यो ९० अर्बमा यहाँको डिजास्टर प्लस अल्टरनेट रुटहरू दुइटा अल्टरनेट रुट र प्लस देशको विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरो र भविष्यमा यस्तो खालको डिजास्टरबाट रोकथामभन्दा पनि अब व्यवस्थापन गर्नको लागि सहज हुनको लागि कस्ता खालका ब्रिजहरू मागसहित उहाँहरूले पठाउनुभएको छ। मलाई लाग्छ अझै भवनको, खानेपानीको, सडक–पुलको सबैको आएपछि मलाई लाग्छ १ सय अर्ब रुपैयाँ जति हामीलाई बजेट चाहिन्छ र त्यो बजेट व्यवस्थापन भइसक्यो।’
उनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने पोस्ट डिजास्टर निड्स असेसमेन्ट (पीडीएनए) पछि गरिने बताए। पीडीएनएमार्फत निजी तथा सरकारी क्षेत्रको क्षति, पूर्वाधारमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने रकमको विस्तृत मूल्याङ्कन गरिने उनले जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गरी पीडीएनए तयार गरिने र त्यसका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पुनर्निर्माणका लागि सहयोग आह्वान गरिने बताए। नेपालमा यसअघि भूकम्पपछि पनि यस्तै प्रक्रियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाइएको उनको भनाइ थियो।
