वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अन्तरनिकाय सहकार्य अपरिहार्यः गभर्नर पौडेल

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन कायम गर्न तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि नियमनकारी, अनुसन्धानकारी र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजनामा वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न गर्दै गभर्नर पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकको मात्र नभई राज्यका सबै सम्बन्धित निकायको साझा सरोकार भएको बताए। एउटै विषयलाई विभिन्न निकायले फरक ढंगले बुझ्न सक्ने भएकाले आपसी अन्तरक्रिया र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

गभर्नर पौडेलले स्रोत–साधन गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा पुग्न नदिन राज्यका सबै संयन्त्र सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ बनाएर प्रत्येक निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले अन्तरनिकाय समन्वयबाट वित्तीय सुशासन अभिवृद्धि हुनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई समेत प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए। यस्ता प्रयासले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा समेत योगदान पुग्ने उनको विश्वास थियो।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या तथा आवश्यक सुधारका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण कुनै एक निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताए। पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको छ। कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसमध्ये करिब ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुर रहेको जानकारी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। बैंकिङ कसुरमा पनि चेक अनादरका मुद्दाको हिस्सा ठूलो रहेको बताइएको छ।

नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले वित्तीय अपराध अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रविधिमा आधारित ठगी तथा ‘मनी म्युल’ सञ्जालको विस्तारलाई नयाँ चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट नेपाल प्रहरीमा प्राप्त १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये हुण्डी, भर्चुअल करेन्सी र प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित विषयसमेत रहेका छन्।

यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले वित्तीय अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको भन्दै प्रविधिको प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा संगठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाको दुरुपयोग नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए।

उनले नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक काम, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, जटिल प्रकृतिका वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन र गैरकानुनी सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा फिर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

ढकालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सूचक संस्था, नियामक निकाय, वित्तीय जानकारी इकाइ तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच संयुक्त वित्तीय अनुसन्धानको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रम तीन सत्रमा सञ्चालन भएको थियो। पहिलो सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणबारे प्रस्तुति दिएका थिए। दोस्रो सत्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए। तेस्रो सत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली र कानुन कार्यान्वयन निकायको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमनकारी, अनुसन्धानकारी र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका अधिकारी तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

कार्यक्रमको छलफल सत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले सहजीकरण गरेका थिए।