ललिता निवास प्रकरण : सरकारी वकिलको कार्यालय पुर्‍याइए ४ आरोपित [फोटो फिचर]

काठमाडौँ- ललिता निवासको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चार जना आरोपितलाई म्याद थप गर्नका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको छ। बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूलाई थप अनुसन्धान गर्ने म्याद लिने प्रक्रियाका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा लगिएको हो।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीद्वय धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीका साथै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त तथा सुधीर साहलाई अदालतमा म्याद थपको प्रक्रियाका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको हो।

उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नका लागि कुनै पनि हदम्याद नभएको प्रहरीले बताएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सरकारी लिखत कीर्तेको मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरेको हो।

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने दाबी गरिन्। ‘हदम्यादको सन्दर्भमा पनि द्विविधा गर्नुपर्ने प्रश्न छैन,’ बज्राचार्यले भनिन्। यो सँगै प्रहरीले उनीहरूलाई अनुसन्धान नसकुन्जेल जति समय पनि हिरासतमा राख्न पाउने प्रहरीको दाबी छ।

मंगलबार ललिता निवासको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ७ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये तीन जनाले यसअघि आफूहरूलाई पक्राउ नगर्नका लागि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश) लिइसकेको खुलेपछि मंगलबारै उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो।

अदालतको आदेश देखाएर मंगलबारै रिहा हुनेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र त्यहीँका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी छन्। २०७९ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप व्यक्ति पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो।

मंगलबार देउजा, कपाली र केसीसहित भाटभटेनीका गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की पक्राउ परेका थिए। उनीहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेषमा मुद्दा पुर्‍याएसँगै गृह मन्त्रालयले ठगी र कीर्तेमा पनि अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा पत्र पठाएको थियो। सीआईबीले झन्डै साढे ३ वर्षपछि यो मुद्दाको फाइल पल्टाएको हो।