नयाँ भवन ऐन ल्याउँदै सरकार, नि:शुल्क प्राकृतिक निर्माण सामग्रीदेखि अनुदानसम्मको व्यवस्था

काठमाडौँ: सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ भवन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रस्तावित भवन ऐनमा विपन्न नागरिकलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान, पहिलोपटक घर बनाउनेलाई आवश्यक निर्माण सामग्री निःशुल्क तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवास सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई पनि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। विपद्बाट प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भने सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिट प्लिन्थ क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ।

नागरिकले यस्ता घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेर बाँकी रकम १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्तामा तिर्न सकिनेछ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।