ललिता निवास प्रकरण : ४ आरोपितलाई थुनामा राख्न ७ दिनको म्याद
नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- ललिता निवासको ११४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चार जना आरोपितमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ७ दिनको म्याद पाएको छ। बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक गरेपछि अनुसन्धान गर्नका लागि म्याद लिनका लागि चार जनालाई अदालतमा पुर्याएर एक साताको म्याद लिएको हो।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीद्वय धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीका साथै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त तथा सुधीर साहमाथि अनुसन्धान गर्न एक साताको समय लिइएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
यसअघि नै प्रहरीले यो प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई हिरासतमा राख्नका लागि कुनै पनि हदम्याद नभएको प्रहरीले बताइसकेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सरकारी लिखत कीर्तेको मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरेको हो।
सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने दाबी गरेकी थिइन्। ‘हदम्यादको सन्दर्भमा पनि द्विविधा गर्नुपर्ने प्रश्न छैन,’ बज्राचार्यले भनिन्। यो सँगै प्रहरीले उनीहरूलाई अनुसन्धान नसकुन्जेल जति समय पनि हिरासतमा राख्न पाउने प्रहरीको दाबी छ। यद्यपि अदालतको अनुमति बिना प्रहरीले हिरासतमा राख्न पाउँदैन।
मंगलबार ललिता निवासको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ७ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। तीमध्ये तीन जनाले यसअघि आफूहरूलाई पक्राउ नगर्नका लागि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश) लिइसकेको खुलेपछि मंगलबारै उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो।
अदालतको आदेश देखाएर मंगलबारै रिहा हुनेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र त्यहीँका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी छन्। २०७९ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप व्यक्ति पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो।
मंगलबार देउजा, कपाली र केसीसहित भाटभटेनीका गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की पक्राउ परेका थिए। हाल हिरासतमा रहेका आरोपितमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेषमा मुद्दा पुर्याएसँगै गृह मन्त्रालयले ठगी र कीर्तेमा पनि अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा पत्र पठाएको थियो। सीआईबीले झन्डै साढे ३ वर्षपछि यो मुद्दाको फाइल पल्टाएको हो।
स्पेनमा रेल दुर्घटनाः ६८ जनाको मृत्यु, तीन दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा
बगर बन्यो धानखेत
संघीयताले बदलेको अर्थतन्त्र: गाउँगाउँमा व्यापारिक केन्द्र, बदलिँदो कर्नाली
कस्तो छ आजको मौसम?
धानमा ‘किरा’ले क्षति पुर्याएपछि भोजपुरका किसान चिन्तित
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
रसुवा–भोटेकोशी बाढीः ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित, ७९ अर्बको क्षति
तीन महिनामा १६ अर्ब बढीको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात
‘जनकपुरमा २ अर्बको होटलदेखि मुक्तिनाथसम्म लगानी गर्दैछौँ’ [अन्तर्वार्ता]
