कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘के गर्ने, के नगर्ने’ प्रस्तावः नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म जोड

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा पार्टीले सार्वजनिक नियुक्ति, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, नीतिगत सदाचार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशिता तथा सदस्यको अधिकारका विषयमा ‘के गर्ने, के नगर्ने’ भन्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

प्रस्तावमा सार्वजनिक नियुक्तिलाई दलगत निकटता, पारिवारिक सम्बन्ध वा दबाबका आधारमा नभई समावेशितासहित योग्यता, क्षमता र इमानदारीका आधारमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संवैधानिक नियुक्तिमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ’ व्यवस्था अघि सार्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ। त्यस्तै, सम्पत्ति, बजेट र अधिकारको उपयोग सार्वजनिक हित र नागरिक निगरानीमा गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व, बिचौलियाको प्रभाव र नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

भ्रष्टाचार र न्यायको विषयमा कांग्रेसले निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणलाई चल्न दिने जनाएको छ। आफ्नै पक्षमा पनि एउटै नियम लागू गर्ने भन्दै आरोपितलाई पार्टीगत बचाउ, राजनीतिक संरक्षण वा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रस्तावमा उल्लयख गरिएको छ।

कांग्रेसले महिला, युवा तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको नीति र नेतृत्वमा वास्तविक प्रभाव बढाउने जनाएको छ । प्रतिनिधित्वलाई संख्या, औपचारिकता वा सजावटमा मात्र सीमित नगर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।

सदस्यको अधिकारका विषयमा नीति, नेतृत्व र उम्मेदवार छनोटमा सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । सदस्यलाई निर्देशन पालना र निर्वाचन परिचालनमा मात्र सीमित नगर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

उम्मेदवार तथा जिम्मेवारी छनोटमा प्राइमरी, योग्यता, सामुदायिक योगदान र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । पैसा, पहुँच वा नेतृत्वसँगको निकटतालाई योगदानको विकल्प नबनाउने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

कांग्रेसले दल, गुट वा व्यक्तिको लाभका लागि सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग हुन नदिने तथा नीतिगत निर्णयको नाममा अनुचित लाभ दिने वा छानबिनबाट उम्काउने काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।