मलेसियामा सीमित संस्थामार्फत कामदार पठाउने व्यवस्थाप्रति संघको आपत्ति

काठमाडौं। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको ‘एफडब्लुसीएमएस’ प्रणालीअन्तर्गत सीमित नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्र सूचीकृत गरी नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पारदर्शी मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत चलखेलका आधारमा सीमित संस्थालाई छनोट गरी अन्य वैधानिक रूपमा इजाजतप्राप्त व्यवसायीलाई बाहिर राख्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने जनाएको हो।

संघका अनुसार मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएकाले रोजगारी खुला हुनुपर्ने भए पनि मलेसिया खुलाउने नाममा सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने उसको धारणा छ।

मलेसिया बन्द गर्नु आफ्नो उद्देश्य नभएको भन्दै संघले श्रमिकलाई मलेसिया जाने अवसर यथावत् राख्दै सिन्डिकेटरहित प्रणाली बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।

संघले सीमित संस्थालाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था भए त्यसले नेपालको श्रम आप्रवासन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने दाबी गरेको छ।

सरकारले कानुन बनाएर इजाजत दिएका करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये सीमित संस्थालाई मात्र विदेशी निजी प्रणालीमार्फत छनोट गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको नियमनकारी अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको संघको भनाइ छ।

संघले मलेसियाबाट सुरु हुने यस्तो अभ्यास भविष्यमा अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

विगतमा विभिन्न मुलुकमा लागू भएका मेडिकल, बायोमेट्रिक, भिसा तथा अन्य प्रक्रियामा सीमित प्रणाली र एकाधिकारका कारण समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै संघले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने जनाएको छ।

सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था भए प्रतिस्पर्धा घट्ने, लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने तथा अनौपचारिक रकम असुली बढ्न सक्ने संघको दाबी छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने संघले जनाएको छ।

संघले ‘एफडब्लुसीएमएस’ मा सूचीकृत हुनका लागि भएको भनिएका केही आर्थिक कारोबारबारे समेत छानबिन गर्न माग गरेको छ।

ती कारोबारसम्बन्धी सूचना सत्य वा असत्य भन्ने निर्णय संघले नगर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सिन्डिकेटमुक्त र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको वैदेशिक रोजगार बचाउने कि सिन्डिकेट बचाउने भन्ने प्रश्न सरोकारवालासमक्ष उठाएको छ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर (कुमार) ले मलेसिया आवश्यक भए पनि सिन्डिकेट आवश्यक नभएको, खुला श्रम बजार आवश्यक भए पनि एकाधिकार स्वीकार्य नहुने बताए। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार आवश्यक भए पनि नेपालको कानुन र राज्यको नियमनभन्दा माथि कुनै निजी प्रणाली वा समूहलाई स्थापित गर्न नहुने संघको धारणा छ।

अध्यक्ष डिकबहादुरले मलेसियामा सुरु गर्न खोजिएको भनिएको यस्तो अभ्यासलाई रोक्न नसकिए भविष्यमा अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत त्यस्तै व्यवस्था दोहोरिन सक्ने दाबी गरे।

उनले यो विषय नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ वा व्यवसायीको मात्र नभई नेपालको श्रम आप्रवासनको भविष्य र राज्यको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए।

संघले सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुन तथा श्रमिकको अधिकार, खुला श्रम बजार र नेपालको कानुनको पक्षमा उभिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।