मलेसियाको रोजगारीमा २५ म्यानपावरलाई मात्र अनुमति दिने व्यवस्था स्वीकार्य छैनः पूर्वअध्यक्ष वाग्ले

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष हंसराज वाग्लेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विभिन्न नाममा सिन्डिकेट कायम रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै वाग्लेले मलेसियाको रोजगारीमा सीमित व्यवसायीलाई मात्र कामदार पठाउन दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्र मलेसियाका लागि कामदार पठाउन पाउने जानकारी गराएपछि विवाद उत्पन्न भएको बताए।

उनले नेपालमा हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै काम गर्ने अधिकार दिनु उचित नभएको बताए। उनले २५ वटा व्यवसायीमा थप २५० जना संयोजकका रूपमा जोडिने प्रस्ताव आएपछि समस्या झन् जटिल बनेको बताए।

उनले नेपालमा एक हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेकाले निश्चित २५ वटा कम्पनीलाई मात्रै कामदार पठाउने अधिकार दिनु अन्य व्यवसायीमाथि विभेद हुने बताए।

‘२५ वटा व्यवसायीले मात्रै किन पाउने अहिले हजारभन्दा बढी व्यवसायी छन्, उनीहरूले किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने, ‘हामी करिब १२ सय व्यवसायीले एउटै किसिमले लाइसेन्स लिएका छौँ। सबैले काम गर्न पाउनुपर्छ। एकलौटी गर्न पाइँदैन।’

वाग्लेले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत समान रूपमा इजाजत प्राप्त गरेका सबै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने बताए।

मलेसियामा सीमित व्यवसायीलाई मात्र कामको अवसर दिने विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीच असन्तुष्टि बढेको भन्दै उनले आन्दोलनका क्रममा केही व्यवसायीका कार्यालय तथा घरमा तोडफोड र दुव्र्यवहारसमेत भएको बताए।

उनले यस्ता गतिविधि कति उचित वा अनुचित थिए भन्ने सम्बन्धित पक्षले मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए।

वाग्लेले व्यवसायीका लागि मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि समेत विभिन्न क्षेत्रमा सिन्डिकेट रहेको दाबी गरे। कतारको भिसा प्रक्रियामा क्युभिसीमार्फत कामदारसँग ठूलो रकम असुल भइरहेको उनले बताए।

उनले साउदी अरब जाने नेपाली कामदारको मेडिकल परीक्षण सीमित स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै गराउने व्यवस्था लामो समयदेखि कायम रहेको बताए। आफू संघको अध्यक्ष हुँदा पनि उक्त व्यवस्था हटाउन प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले यस्ता विषयमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताए।