नदीजन्य पदार्थको राजस्व चुहावट गर्नेलाई जनप्रतिनिधिकै संरक्षण

कञ्चनपुरमा जनप्रतिनिधिकै मिलिमतोमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, भण्डारण र बिक्री वितरण गरी राजस्व चुहावट गरेको पाइएको छ। नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै अनियमिततामा संलग्न हुँदा व्यवसायीको मनोमानी हावी भएको छ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा २० ले स्थानीय तहलाई पनि यससम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्ने आधार दिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ र पहिलो संशोधन २०८० मा पनि यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

जसमा घाटगद्दीस्थल तोक्नुपर्ने, स्टकको विवरण राख्नुपर्ने, मौज्दात प्रमाणित गर्नुपर्ने, मासिक प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा अनियमितता भए कारबाही र जफतसम्मको व्यवस्था छ। तर कञ्चनपुरमा सडक छेउका थुप्रा, अनुमति नभएका घाटगद्दी र अप्रमाणित मौज्दातले ती व्यवस्था कागजमै सीमित देखिन्छन्।

वेदकोट नगरपालिकास्थित बगुन नदीमा रोयल्टी नतिरी उत्खखन गरेर नदी किनारमा भण्डारण गरिएका ढुङ्गाका थुप्राहरू ।

कर्मचारीहरू भने नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको दबाब र संरक्षणका कारण अनियमितता नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताउँछन्। वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्ट पालिकाभित्र मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो जनप्रतिनिधिले नै संरक्षण गर्ने दाबी गर्छन्।

उनका अनुसार कर्मचारी तहबाट मात्रै कारबाही गर्न कठिन हुन्छ। ‘नदीजन्य पदार्थको स्टक गर्दा कति गाडीले कति दिनमा उठाउने भन्ने खुलाउनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ मापदण्ड विपरीत छन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि नभएकाले मापदण्ड विपरीत घाटगद्दी गर्नेलाई कारबाहीका लागि कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ, तर त्यसो हुदैन, कर्मचारीले मात्रै कारवाही गर्न सम्भव छैन।’

स्टकको हिसाब नहुँदा राजस्व चुहावट
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने व्यवसायीले सम्झौताअनुसार तोकिएको स्थानमा सामग्री घाटगद्दी गर्नुपर्ने, त्यसको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने र मौज्दातको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कञ्चनपुरमा भने उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित घाटगद्दी र स्टक अभिलेख राख्ने अभ्यास कमजोर देखिन्छ।

प्रायः सबै पालिकामा नदीबाटै सामग्री उठाएर तत्काल अन्यत्र लैजाने गरिएको छ।

कतिपय पालिकामा स्थानीय व्यवसायीले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लिएका व्यवसायीलाई नै दबाब दिएर रोयल्टी नतिरी सामग्री उठाउने गरेको ठेकेदार पक्षको दाबी छ। वेदकोट नगरपालिका ४ बगुनका स्थानीय रघुशरण भट्ट विगत सात वर्षदेखि ठेकेदार व्यवसायीका तर्फबाट रोयल्टी उठाउँदै आएका छन्। मापदण्डविपरीत उत्खनन र रोयल्टी छली रोक्न खोज्दा आफूहरूलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने गरेको उनी बताउँछन्।

भीमदत्त नगरपालिका १३ स्थित महाकाली नदी किनारमा अनुमित बिना मापदण्डविपरीत भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थ ।

भट्टका अनुसार स्थानीय व्यवसायीले बिहान उज्यालो नहुँदै सवारीसाधन खोला क्षेत्रमा पुर्‍याएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्छन्। उत्खनन गरिएको सामग्री केही समय नदी किनारमै राखेर दिउँसो अन्यत्र लैजाने गरिएको उनको भनाइ छ।

गत जेठमा जिल्ला अनुगमन समितिले वेदकोट नगरपालिका ४ स्थित बगुन खोलामा गरेको अनुगमनका क्रममा पनि मापदण्डविपरीत खोलाकै छेउमा नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गरिएको पाइएको थियो। तर, पालिकासँग आफ्नो क्षेत्रभित्र भण्डारण भएका नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गरिएको विवरण वा व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा कति सामग्री उत्खनन भयो, कति बिक्री तथा ढुवानी भयो र त्यसबापत कति रोयल्टी उठ्नुपर्ने हो भन्ने यकिन गर्न कठिन छ।

यही अभिलेखको अभावले नदीजन्य पदार्थको उत्खननदेखि बिक्री वितरणसम्मको वास्तविक कारोबार र त्यसबाट उठ्नुपर्ने राजस्वको हिसाब पारदर्शी हुन नसकेको देखिन्छ। स्टकको प्रमाणित अभिलेख नै नराखिने हो भने नदीबाट कति सामग्री निकालियो र कति सामग्री बिक्री भयो भन्ने निगरानी कसरी हुन्छ? यही प्रश्नले कञ्चनपुरमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

वेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्ट जनप्रतिनिधिहरू व्यवसायीको पक्षमा उभिदा कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या हुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार कार्यविधि बनाउनेदेखि मापदण्डविपरीत हुने उत्खनन तथा भण्डारणलाई रोक्न तथा कारवाही गर्न कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कहीँकतै त्यस्तो भेटिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे उनीहरूकै दबाब बढि आउने गरेको उनको दुखेसो छ।

भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालसिंह ऐरले मापदण्डमा तोकिएबमोजिमको घाटगद्दी गर्ने स्थान नभएकाले ठेक्कापश्चात नदीबाट उठाएर सिधै बिक्रीवितरण गर्ने गरिएको बताए। ‘हामीसँग कार्यविधिमा तोकिएअनुसारको बस्ती, नदी, सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा राजमार्गबाट एक किलोमितर टाढा पर्ने गरी खाली जग्गा छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले नदीजन्य पदार्थको उत्खननपछि घाटगद्दी नगरी सिधै बिक्रीवितरण गर्ने गरिएको छ।’

यसरी बिक्री वितरण गर्दा राजस्व चुहावटको जोखिम पनि रहने इन्जिनियर ऐरको भनाइ छ। ‘नदीजन्य पदार्थ उत्खननपछि स्टक नगरी सिधै बिक्री गर्दा कति मात्रामा उत्खनन भयो लेखाजोखा राख्न पनि समस्या छ’, उनले भने, ‘कहिलेकाही व्यवसायीले रोयल्टी तिरेर स्टक गर्छन तर समयमै निवेदन दिएर त्यसको स्टक प्रमाणित हुदैन्, त्यस्तो बेला कहिलेको सामाग्री हो भन्ने थाहा नहुने तथा राजस्व चुहावटको जोखिम पनि रहन्छ।’

व्यवसायीले निवेदन नदिएसम्म आफूहरूले स्टक प्रमाणीकरण गर्न नसकिने भएकाले पनि यस्तो समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन्। यस्तै नदीजन्य पदार्थको अर्को महत्वपूर्ण समस्या अन्तरपालिका ओसारपसार हो। व्यवसायीले एउटा पालिकाबाट उत्खनन गरेको सामाग्री अर्को पालिकामा स्टक गर्न सक्छ। त्यसको स्रोत, उत्खनन् परिणाम, ढुवानी, स्टक र बिक्री वितरण आपसमा मिल्नुपर्ने हुन्छ।

तर कञ्चनपुरको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको मूल समस्या यहि बनेको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, घाटगद्दी, ढुवानी र बिक्रीका लागि प्रदेशस्तरमा कार्यविधि छ। भीमदत्तले नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी आफ्नै कार्यविधि बनाएको छ। तर कञ्चनपुरमा सडक छेउमा देखिने अनाधिकृत वा अस्पष्ट स्टक, स्टक प्रमाणीकरणको कमजोर अभ्यास र रोयल्टी, कागजातबिनाको ढुवानीका घटनाले नियमन र कार्यान्वयनबीचको दूरी देखाउँछ।

थुप्रो छ, अनुमति र अभिलेख भेटिदैन
कञ्चनपुरमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमा ठाउँठाउँमा गिट्टी–बालुवाका ठूला थुप्रा छन्। तर ती थुप्रा कहाँबाट आए, कसले राख्यो, त्यसको राजस्व तिरिएको छ कि छैन भन्ने हिसाब स्थानीय तहसँग छैन।

कृष्णपुर नगरपालिका–५ स्थित चिनी मिल क्षेत्र, वेदकोट नगरपालिका ७ काङ्ला पुल र वडा नं. ९ को कोल्डस्टोर आसपास राजमार्गकै छेउमा ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी भेटिन्छ। तर सम्बन्धित पालिकाबाट प्राप्त विवरणमा ती स्थानमा निर्माण व्यवसायीले स्टक राख्न अनुमति लिएको अभिलेख छैन।

अझ गम्भीर कुरा त, अघिल्लो वर्षको स्टक प्रमाणित नगरी त्यसमाथि नयाँ नदीजन्य पदार्थ थपिएको हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ। फलस्वरुप सडक छेउमा रहेका ती स्टक कति पुरानो हो, कति नयाँ हो र राज्यले कति परिमाणको राजस्व पाएको छ भन्ने एकिन हुन सकेको छैन्। यसले नदीजन्य पदार्थको राजस्व चुहावटको जोखिम बढाएको छ।

कञ्चनपुरका नौ स्थानीय तहमध्ये बेलडाँडी गाउँपालिका तथा बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी ठेक्का तथा त्यसबाट राजस्व संकलन नभएको बताएका छन्।

कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, वेदकोट, भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदी तथा खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि हरेक वर्ष ठेक्का लगाउने गरेका छन्। तर ठेक्कामार्फत उत्खनन् भएको सामाग्री कहाँ लगियो, कहाँ भण्डारण गरियो, कति बिक्री भयो र कति बाँकी छ भन्ने विवरण पालिकासँग व्यवस्थित रुपमा छैन्। यसले एउटै सामाग्रीको राजस्व एकभन्दा बढी ठाउँमा दाबी हुने वा कतै राजस्व नतिरी बिक्री हुने जोखिमसमेत बढाएको छ।

यद्यपी सरकारी मापदण्ड (नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा व्यवस्थापन कार्यविधि) ले राजमार्ग, बस्ती, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, वन क्षेत्र, आरक्ष र पुलबाट निश्चित दूरी (१ किलोमिटर) कायम गरेर मात्रै नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कञ्चनपुरमा भने मापदण्ड विपरीत राजमार्गकै छेउछाउमै नदीजन्य पदार्थ भण्डारण तथा बिक्रीवितरण भइरहेका छन्। तर त्यसको हिसाब भने कतै भेटिँदैन। न यसरी गरिएको घाटगद्दीको अनुमति लिइएको छ, न अघिल्लो वर्षको घाटगद्दीको मौज्दात प्रमाणित गरिएको छ। बरु त्यसैमाथि नयाँ सामग्री थपिएको पाइएको छ।

वेदकोट नगरपालिका वडा नं. ९ कोल्डस्टोर नजिक महेन्द्र राजमार्गको दक्षिणपट्टी राजमार्गको केन्द्रबिन्दुबाट १० मिटरदेखि २५ मिटरको दूरीमा ६ मिटर चौडाइमा नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गरिएको थियो। सडकबाट तोकिएको दूरीसमेत कायम नगरी राखिएको उक्त सामग्री अदालतको आदेशपछि हटाइयो। तर मापदण्डविपरीत भण्डारण गरेको विषयमा नगरपालिकाले सम्बन्धित व्यवसायीबाट जरिवाना वा अन्य कुनै शुल्क असुल गरेको अभिलेख भने भेटिदैन।

वेदकोट नगरपालिकाले उच्च अदालत दीपालय महेन्द्रनगर इजलासमा दिएको सूचनामा राजमार्गको केन्द्रबिन्दुबाट १० मिटरदेखि २५ मिटरको दूरीमा ६ मिटर चौडाइमा पालिकाको अनुमति बिना नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गरिएको भन्ने भनिएपनि कति परिमाणमा भण्डारण गरिएको भन्ने खुलाइएको छैन। यसले नदीजन्य पदार्थको राजस्व चुहावटमा स्थानीय सरकारको संरक्षण देखिएको अधिवक्ता चुडामणी अर्याल बताउँछन्। तर त्यसप्रति न जिल्ला अनुगमन समितिले चासो देखाएको छ, न त प्रदेश सरकारको नै ध्यान गएको छ।

सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८२ को अनुसूची ६ को दफा ८ उपदफा १ (ख) अन्तर्गत १५ नं. बुदामा जिल्ला अनुमन समितिले मौज्यात प्रमाणित गर्दा खरिदबिक्री परिमाणमा हिसाब मिलान नभइ कैफियत देखिएमा सो बराबरको परिमाणमा प्रति घनफिट २५ रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।

रोयल्टी नतिरी ढुवानी
कञ्चनपुरमा रोयल्टी र स्टक अभिलेखबीचको कमजोरी गतवर्षको एउटा घटनाले पनि देखाएको छ। गत कार्तिक ८ गते महेन्द्रनगर बसपार्क क्षेत्र आसपास नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गरिरहेका ६ वटा टिप्पर स्थानीयले रोकेर प्रहरीलाई बुझाएका थिए।

स्थानीयका अनुसार ती टिप्परले भीमदत्त नगरपालिका–१३ स्थित महाकाली किनारमा पालिकाको अनुमति बिना भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थ सिद्धनाथ उदयदेव अनुमोल क्रसरमा ढुवानी गरिरहेका थिए। यो घटनाले नदीबाट उत्खननदेखि घाटगद्दी, घाटगद्दीदेखि बिक्री र बिक्रीदेखि ढुवानीसम्मको पूरै ‘ट्रेसिङ सिस्टम’ कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

अदालत पुग्यो मुद्दा
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका ७ र ९ मा राजमार्ग छेउमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ भण्डारण तथा बिक्री–वितरण भइरहेको दाबी गर्दै गतवर्ष उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा रिट परेको थियो।

स्वच्छ वातावरणको हक र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै दायर रिटमा भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउन तथा आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले मापदण्डविपरीत भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउन वेदकोट नगरपालिका र सिद्धनाथ उदयदेव अनमोल क्रसर उद्योगका नाममा आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ को दफा १८ बमोजिम स्थानीय अनुगमन समितिको संरचना र कार्यविवरणसहितको कार्यविधि निर्माण गर्न/गराउनसमेत निर्देशन दिएको थियो।

स्थानीय कार्यविधि नबनेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद ३ अन्र्तगत नदीजन्य पदार्थ संकलन घाटगद्दी सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ को उपदफा १, ५, ७ र ८ अनुसार स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्था तथा कारवाही गर्न सक्ने अधिकार छ। तर मापदण्डविपरीत भण्डारण भएको ठहरिएर सामग्री हटाइए पनि पालिकाले भने सिद्धनाथ उदयदेव अनमोल क्रसर उद्योगलाई जरिवाना वा कुनै शुल्क लिएको अभिलेख छैन। न त हालसम्म कार्यविधि नै बनाएको देखिन्छ।

वेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भोजराज बोहरा अदालतले मापदण्ड विपरीत भनेपनि पालिकाले जरिवाना नगरेको स्वीकार गर्छन्। यसले नदीजन्य पदार्थको भण्डारण र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नियमनकारी भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

पहिलो पटक व्यवसायीलाई सचेत गराएको भन्दै आफूहरूसँग जफत गर्ने कार्यविधि नभएको उहाँको भनाई छ। ‘जहाँसम्म मापदण्डअनुसार स्टक गराउने कुरा छ, त्यो गर्नुपर्छ,’ नगरप्रमुख बोहराले भने ‘तर उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्नु हुदैन, त्यसैले हामी सचेत गराएपछि आफ्नो सामाग्री उठाएर लग्नुभयो।’

कार्यविधि छैन भन्दै उम्किदै पालिका
कञ्चनपुरमा नौ स्थानीय तहमध्ये भीमदत्त नगरपालिकासँग नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि रहेको छ। बाँकी स्थानीय तहले अहिलेसम्म यस्तो कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन्।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेशको कार्यविधिमै मापदण्डहरू प्रष्ट तोकिएकाले पनि आफूहरूले कार्यविधि बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। तर स्थानीय तहले कार्यविधि नहुँदा अनुमति, स्टक प्रमाणिकरण, भण्डारण, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न विस्तृत प्रक्रिया नभएको बताउने गरेपनि संघ र प्रदेशको कार्यविधि अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा स्थानीय कार्यविधिलाई देखाएर स्थानीय तह नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट पञ्छिन नमिल्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त मिश्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धि ठेक्का गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेर दिन मिल्ने व्यवस्था भएकाले स्थानीय कार्यविधि बनाउनेतर्फ आफूहरूले नलागेको बताउँछन्। उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा मापदण्डविपरीत कुनै कार्य भएमा संघ र प्रदेशको कार्यविधिमा सबै व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यविधि नहुँदा जरिवाना वा कारवाही नै नहुने अवस्था छैन।

वेदकोट नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज जोशी पनि आफूसँग कार्यविधि वा कानुन नभएको अवस्थामा माथिल्लो निकायको कानुनलाई टेकेर काम गर्न सकिने बताउँछन्। उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि संघ र प्रदेशको कानुनमा सबै कुरा प्रष्ट रहेकाले स्थानीय तहले मापदण्डविपरीतका व्यवसायीलाई कारवाही गर्न आफ्नै कानुन वा कार्यविधि चाहिँदैन।

नियमको छैन कार्यान्वयन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले घाटगद्दी गर्ने स्थान सम्झौतामै तोक्नुपर्ने तथा त्यसको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय तहमा कार्यविधि नबनेको फाइदा उठाउदै निर्माण व्यसायीले अनुमति नै नलिई नदी तथा घाट आसपासमै नदीजन्य पदार्थ थुपार्ने गरेका छन्।

कतिपयले एउटा पालिकाको क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको सामग्री अर्को पालिकाको क्षेत्रमा लगेर भण्डारण गर्ने गरेका छन्। त्यसरी अन्तरपालिका रूपमा सारिएको सामग्रीको अभिलेख र स्टक प्रमाणीकरण स्पष्ट नभएमा राजस्वको दोहोरो दाबी वा राजस्व छलिको जोखिम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको प्रत्येक स्टकको स्रोत, परिमाण र राजस्व भुक्तानीको अवस्था यकिन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तर कञ्चनपुरमा कुनै पनि पालिकासँग त्यस्तो अभिलेख प्रणाली छैन्।

त्यसैगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, घाटगद्दी सम्बन्धी व्यवस्थामा दफा ११ को उपदफा ९ मा घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थको मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गर्नका लागि व्यवसायीले सम्बन्धीत पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

तर कञ्चनपुरमा भीमदत्त बाहेक अन्य पालिकामा घाटगद्दी प्रमाणित गर्न निवेदन नै परेका छैनन्। पालिकाहरूले पनि नदीजन्य पदार्थको भण्डारणको अनुगमन र अभिलेखीकरणमा पर्याप्त चासो दिएको देखिदैन्। फलस्वरुप नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएर नयाँ ठेक्का खुल्ने बेला हुँदासमेत व्यवसायीहरूले पुरानो स्टक प्रमाणिकरणका लागि चासो दिएका छैनन्।

कृष्णपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटीका अनुसार व्यवसायीले स्टक प्रमाणीकरणका लागि पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै निवेदन आएको छैन। नगरपालिकासँग यससम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि पनि नभएको कारण नदीजन्य पदार्थ भण्डारणको अभिलेख राख्न र मापदण्ड विपरीतका स्टकलाई कारवाही नसकिएको उनको भनाइ छ।

भीमदत्तमा पहिलो पटक स्टक प्रमाणित
कञ्चनपुरमा नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास कति कमजोर थियो भन्ने अर्को उदाहरण भीमदत्त नगरपालिकाको अभिलेखले देखाउँछ। नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाएको भीमदत्तमा समेत गत आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा पहिलो पटक व्यवसायीको स्टक प्रमाणीकरण गरिएको हो।

तर गत वर्ष (२०८२/०७/०८) मा भीमदत्त नगरपालिका १३ बाट गिट्टी–बालुवा ढुवानी गरिरहेका ६ वटा सवारीसाधनसँग राजस्व तिरेको रसिद नभेटिएपछि नगरपालिकाले कार्तिक १० गते अनुमति नलिई भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थ सात दिनभित्र उठाउन सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि यसवर्ष १० जना निर्माण व्यवसायीले स्टक प्रमाणीकरणका लागि लागि निवेदन दिएको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाइएको छ।