तीन अर्ब नोक्सानमा रहेको जनकपुर चुरोटको डीडीए सकियो, दाबी पेस गर्न तीन साता समय

काठमाडौँ: रुग्ण जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको लगानी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। उद्योग पुनर्संचालनका लागि सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएका विज्ञ टोलीमार्फत कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न गरिसकेको छ।

कारखानासँग कारोबार गरेका ग्राहक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको लेनदेन, कारोबार, अदालत वा कुनै निकायबाट भएको फैसला, निर्णय बमोजिम लिनदिन पर्ने हरहिसाब, जग्गा रोक्का, बीमा, कर्मचारी सेवा सुविधालगायत दायित्व सम्बन्धी कुनै दाबी भएमा वा उद्योगलाई तिर्न बुझाउन बाँकी बक्यौता, दायित्व भएमा सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थालाई २१ दिनभित्र प्रमाणसहित सम्पर्क गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भनेको छ।

तीन साताको समयभित्र कुनै दाबी पर्न नआएमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। चुरोट कारखाना सरकारले बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले ल्याएको बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले जनकपुर चुरोटलगायत सात सार्वजनिक संस्थानको डीडीए अघि बढाएको हो।

त्यसबेलाको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निजीकरण शब्द प्रयोग नगरीकन सार्वजनिक संस्थानका सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्णय लिएपछि अर्थ मन्त्रालय अध्ययन अघि बढाएको थियो। उद्योगको सम्पत्ति व्यवस्थापन भने पनि सरकारको भित्री मनसाय निजीकरण नै हो।

वर्षौँदेखि बन्द जनकपुर चुरोट कारखानाको यस्तो छ अवस्था [फोटो]

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजक रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउन नसके खारेज गरी तिनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याइ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो।

यी संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिहरू अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउन आयोगले सुझाएको छ।

घाटाका सार्वजनिक संस्थानहरू आवश्यक नभए खारेज गर्ने, सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने सुझाव आयोगले दिएको छ।

निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले संसदबाट पास गरेको निजीकरणसम्बन्धी पहिलो अध्यादेश २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ। ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तीन अर्ब नोक्सानमा
बन्द रहेको जनकपुर चुरोट आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सम्म कारखाना दुई अर्ब ९० करोड ४२ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ। उद्योगको खुद सम्पत्ति दुई अर्ब ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ। सरकार र बैंकहरुलाई गरी कारखानाले दुई अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

जनकपुर चुरोट कारखानासहित ७ उद्योग बेच्ने तयारी, ३ को मूल्यांकन र दायित्व अन्तिम चरणमा

तत्कालिन सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा वि.सं २०१७ सालदेखि कारखाना निर्माण थालिएको हो। राजा महेन्द्र शाहले २०२१ पुस २९ गते ३३ बिघामा फैलिएको उक्त कारखानाको उद्घाटन गरेका थिए। त्यति बेला उद्योगको कुल चुक्ता पुँजी चार करोड आठ लाख ३७ हजार रुपैयाँ थियो। करिब ३०० कर्मचारी कार्यरत थिए।

०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो। त्यसपछि कारखानाको उधोगति सुरु भयो।

सरकार परिवर्तनसँगै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक फेरिन थाले। रााजनीतिक दलहरूले आफ्ना–आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गराउन थाले। उद्योगमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भए। नाफा नभई घाटा हुन थाल्यो। कर्मचारीले समयमा तलब पाएनन। मजदुर संगठनले आन्दोलन गर्न थाले।

उद्योग तथा वाणिज्य, आपूर्तिमन्त्री अनिल झाले ०७० असार २० गते कारखाना पूर्णमा बन्द गर्ने निर्णय गराएका थिए।

३३ बिघामा फैलिएको कारखाना २० बिघा जग्गामा निवास, आठ बिघा क्षेत्रफलमा कारखाना, पाँच बिघामा गोदाम र एउटा कभर्ड हलसमेत छ।

जनकपुर चुरोट र नेपाल मेटल कम्पनी बेच्न सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता छनोट

जनकपुर चुरोट कारखानासहित चार उद्योग बेच्ने तयारी, दायित्व मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता छनोट हुँदै