जनकपुर चुरोट कारखानासहित ७ उद्योग बेच्ने तयारी, ३ को मूल्यांकन र दायित्व अन्तिम चरणमा

अर्थले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरिन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको डीडीए गरिरहेको छ। डीडीएपछि निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले यस विषयमा के निर्णय गर्छ त्यसमा उद्योगको भविष्य निर्धारण हुनेछ। किनभने रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले चुनावी अभियानका क्रममा सरकारी उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने अभिप्रायको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

फागुन १५ गते चितवनमा भएको चुनावी आमसभामा उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो देश अहिले हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना जस्तै भएको छ। त्यहाँ मेसिन पनि छ, मेनपावर पनि छ, खानी पनि छ तर बन्द छ। अब चल्नुपर्‍यो। नेपाली कांग्रेसको वाइवाइ फ्याक्ट्री जस्तै अब त्यो पनि चल्नुपर्‍यो। पूरै देशभरि चल्नुपर्‍यो, सयवटा भन्दा बढी देशमा जानुपर्‍यो।’ उद्योग कारखानालाई चलायमान बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्दै रास्वपा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। त्यसैले अब रास्वपाले कस्तो नीति लिन्छ त्यसअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढ्ने वा रोक्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।

यद्यपि, अहिले सात उद्योगमध्ये तीनको डीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव डा. मुक्ति सुवेदीले बताए। बाँकीको डीडीए भइरहेको उनले सुनाए।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्राविधिक सहयोगमा तीन उद्योगको सम्पत्ति डीडीए भइरहेको छ। परामर्शदाता कम्पनीले उद्योगहरूको मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नेछ। सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्था देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

जनकपुर चुरोट कारखानासहित चार उद्योग बेच्ने तयारी, दायित्व मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता छनोट हुँदै

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सात उद्योगको अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। बजेटअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात उद्योगको डीडीए सुरु भएको हो।

निजीकरण शब्द प्रयोग नगरी सरकारले सात सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ गर्ने निर्णय गरे पनि वास्तविक मनसाय निजीकरण नै भएको प्रष्ट देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन)स्वीकृत पारित भएपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अध्यादेशमा पार्दै संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ। ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

जनकपुर चुरोटको तीन अर्ब घाटामा
२०२१ सालमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना १४ वर्षदेखि बन्द छ। आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म कारखाना दुई अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ। उद्योगको खुद सम्पत्ति दुई अर्ब ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ।

अर्थका अनुसार, सरकार र बैंकहरूलाई गरी कारखानाले दुई अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
ओरियन्ट म्याग्नेसाइट पाँच अर्ब बढी नोक्सानमा

गोरखकाली रबर उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तयारी, सम्पत्ति दायित्त्व मूल्यांकन गर्न सुरु

नेपालमा म्याग्नेसाइट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न २०३५ सालमा नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट स्थापना भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९–०८० सम्म आइपुग्दा उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर पाँच अर्ब तीन करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

उद्योगको खुद सम्पत्ति चार अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योगले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज गरी दुई अर्ब ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

सधैँ चुनावी नारा बन्ने गोरखकाली रबर उद्योगको अवस्था (फोटोफिचर)

जसअनुसार साँवा रकम ८१ करोड ९५ लाख र ब्याज रकम एक अर्ब ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ। आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ सम्म मात्र लेखापरीक्षण भएको छ।

गणेश हिमालमा रहेको जस्ता तथा फलाम खानी उत्खनन् गर्न २०३३ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी नोक्सानमा छैन। कम्पनीको खुद सम्पत्ति १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ। सरकारको ऋण ९२ करोड रुपैयाँ छ।

बुटबल धागोको पनि दुई अर्ब माथि नोक्सानी
स्वदेशमा धागो उत्पादन गर्ने गरी २०३९ सालमा स्थापना भएको बुटबल धागो कारखाना २०६६ असोजदेखि बन्द छ। उद्योगको सञ्चित नोक्सान दुई अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ।

यस्तै खुदसम्पत्ति एक अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। यसैगरी बैंकलाई साँवा र ब्याज गरी एक अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। सरकारलाई तिर्न साँवा रकम एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ।

गोरखकाली साढे चार अर्ब नोक्सानमा
२०४१ सालमा नेपालमा गाडीको टायर उत्पादन गर्न स्थापना भएको गोरखकाली रबरको सञ्चित नोक्सान मात्रै चार अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ। एक समय चर्चामा रहेको उद्योग २०७२ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ।

उद्योगले गत वर्षसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा रकम मात्रै एक अर्ब ८१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ। यस्तै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको ब्याज मात्रै एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने ऋणको साँवा १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ भने ब्याज ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योगले आयकर, रोयल्टी र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत गरी कूल नौ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ दायित्व छ।

हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टको नोक्सान सात अर्ब
गएको जेठमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर ६ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

हेटौँडा सिमेन्टको नोक्सान एक अर्ब १५ करोड ६० लाख र उदयपुर सिमेन्टको पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो।

समीक्षाअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ पछि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा छ। उद्योग पटक–पटक बन्द र सञ्चालन हुँदै आएको छ । पुराना उपकरणका कारण उद्योगबाट उत्पादन सम्भव भएको छैन।

हाल उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर एक अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र उद्योग २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ। सरकारलाई १२ करोड रुपैयाँ साँवा र एक करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ। उद्योगको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ छ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत ०३३ असोज १३ मा स्थापित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबाट ०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालिएको थियो। यो उद्योगको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दुई लाख २५ हजार टन छ।

उदयपुर सिमेन्ट ०४४ सालमा स्थापना भएको हो। उद्योगको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७८०७९ मा मात्र यो उद्योग ३६ करोड नोक्सानमा छ। उदयपुरको सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ। यो आर्थिक वर्ष ०७८०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो।

यो उद्योगको खुद सम्पत्ति तीन अर्ब ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ। उदयपुरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋण र साँवा दायित्व एक अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ। उद्योगले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क र रोयल्टी गरी १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

सरकारले वित्तीय बोझमुक्त हुन आठौँ आवधिक योजना ९२०४९/०५४० देखि नेपालमा निजीकरणको थालनी गरेको हो। हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको अर्थले जनाएको छ।

सरकारले ०४९ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि ०५० मा सरकारी संस्थानको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न निजीकरण ऐन ल्याएको थियो। मन्त्रालयले गरेका केही संस्थानको निजीकरण विवादमा परेका छन्।