गोरखकाली रबर उद्योगलाई निजीकरण गर्ने तयारी, सम्पत्ति दायित्त्व मूल्यांकन गर्न सुरु

काठमाडौँ: करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राज्यको पुँजी रहेको र सयौँ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सरकारी स्वामित्वको गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड एक दशकभन्दा लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। गोरखा नगरपालिका-१३ मझुवामा रुग्ण अवस्थामा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) सुरु भएको छ। एसियाली विकास बैंक(एडीबी) सहयोगमा गोरखकाली रबरको डीडीए सुरु भएको हो। लिनुपर्ने दाबी २१ दिनभित्र पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १५ गतेको निर्णयानुसार विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा गरेको सरकारी लगानीलाई सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएका विज्ञ टोलीमार्फत गोरखकाली रबर उद्योगको डीडीए काम भइरहेको जनाएको छ। कारोबार गरेका ग्राहकहरूको कुनै दाबी भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न उद्योगले भनेको छ।

२१ दिनभित्र दाबी नपरे प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइने र तत्पश्चातको कुनै पनि दाबीलाई स्वीकार नगरिने जानकारी उद्योगले दिएको छ। २०४१ सालमा नेपालमा गाडीको टायर उत्पादन गर्न स्थापना भएको गोरखकाली रबरको सञ्चित नोक्सान मात्रै चार अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ। एक समय चर्चामा रहेको उद्योग २०७२ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ।

उद्योगले गत वर्षसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा रकम मात्रै एक अर्ब ८१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ। यस्तै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको ब्याज मात्रै एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने ऋणको साँवा १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ भने ब्याज ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योगले आयकर, रोयल्टी र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत गरी कूल नौ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ दायित्व छ।

अर्थले चार सार्वजनिक उद्योगको डीडीए गर्न परामर्शदाताको नियुक्त गरेको छ। जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीको परामर्शदाता नियुक्त गरेर डीडीए सुरु गरिएको हो। डीडीए गरेर अर्थ मन्त्रालयले उद्योगहरूको निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।

परामर्शदाता कम्पनीले उद्योगहरूको डीडीए प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने भएको छ। उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्था मूल्यांकनले देखाउनेछ।

बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात उद्योगहरूको डीडीए गर्न लागेको हो। ‘निजीकरण’ शब्द प्रयोग नगरी सरकारले सात सार्वजनिक संस्थानका सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ को निर्णय लिएपछि अर्थले डीडीए प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उद्योगको सम्पत्ति व्यवस्थापन भने पनि सरकारको भित्री मनसाय उद्योगको स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई दिने नै हो।

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरेपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको हो।

पछिल्लो समय निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले संसद्‌बाट पास गरेको निजीकरणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ। ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, शेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको ।