निर्माण व्यवसायीलाई सरकारको ठूलो आर्थिक राहत, विशेष मूल्य समायोजनको सुविधा

काठमाडौँ: अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्री तथा इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको मारमा परेका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले ठूलो आर्थिक राहत दिएको छ।

‘विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै सरकारले मूल्यवृद्धिका कारण अलपत्र परेका सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई गति दिन सुरु ठेक्का रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म ‘विशेष मूल्य समायोजन’ दाबी गर्न पाउने बाटो खुला गरेको हो।

सुरुवाती १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि व्यवसायी आफैँले व्यहोर्नुपर्ने सर्तसहित ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्थाले घाटा सहेर काम गर्न बाध्य ठेकेदारहरूलाई ‘सञ्जीवनी’ दिने र सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्च बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कस्तो अवस्थामा पाइन्छ विशेष मूल्य समायोजन ?

यो विशेष सुविधा पाउनका लागि सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध भई निर्माण सामग्री, इन्धन आदिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको हुनुपर्ने, प्रचलित मूल्य समायोजन प्रणालीबाट मात्रै उक्त मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको हुनुपर्ने, युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बोलपत्र आह्वान भएको वा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको हुनुपर्ने र ठेक्काको अवधि वा त्रुटि सच्याउने अवधि कायम रहेको हुनुपर्ने सर्त रहेका छन्।

यो कार्यविधिले जथाभाबी मूल्य समायोजन गर्न नपाउने गरी कडा सीमाहरू पनि तोकेको छ। युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सुरु भएको मितिको मूल्यभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको अवस्थामा मात्र यो सुविधा पाइनेछ। १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको अवस्थामा, सुरुको १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि कट्टा गरेर बाँकी रहेको वृद्धिमा मात्र समायोजन गरिनेछ।

यसरी दिइने विशेष मूल्य समायोजन रकम सुरु सम्झौता रकमको अधिकतम २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाउने छैन।

यदि ठेक्कामा प्रचलित कानुनअनुसार पहिले नै नियमित मूल्य समायोजनको रकम प्राप्त भइसकेको छ भने, उक्त रकम घटाएर बाँकी हुने रकम मात्र विशेष समायोजनका रूपमा दिइनेछ।

केही अवस्थाहरूमा यो सुविधा नपाइने स्पष्ट पारेको छ। यदि ठेक्कामा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लागिसकेको छ भने यस्तो समायोजन पाइने छैन।

त्यसैगरी, ठेक्का सम्झौतामै ‘फोर्स मेजर’ को अवस्थामा अलग्गै क्षतिपूर्ति वा समायोजन पाउने व्यवस्था उल्लेख भई सोही बमोजिम व्यवसायीले सुविधा पाइसकेको अवस्थामा पनि यो दोहोरो सुविधा दिइने छैन।