निजी लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा कांग्रेसको जोड

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कृषि, प्रविधि र पूर्वाधारलगायतका विषयमा नियमित नीतिगत बहस गर्ने तथा त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई पार्टीको नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आर्थिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउने र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत छलफललाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधार, जलवायु र सामाजिक न्यायका विषयमा पार्टीको नीति प्रतिष्ठानमार्फत नियमित बहस सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता बहसबाट प्राप्त विचारलाई पार्टीले ग्रहण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले राजनीतिलाई पद र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नराखी नागरिकको विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि पार्टीको नेतृत्व र संगठन सञ्चालनको शैली परिवर्तन गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने तथा निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा चुनावी घोषणापत्रलाई जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने र निश्चित अवधिमा कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पद्धति विकास गर्ने उल्लेख छ। यसले राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना आर्थिक र विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक पद र निजी व्यावसायिक स्वार्थबीच उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। सरकारमा रहँदा राजनीतिक नियुक्तिमा इन्टिग्रिटी भ्यालुजस्ता मापदण्ड लागू गर्ने विषयसमेत अघि सारिएको छ।

प्रतिवेदनले पछिल्लो ३५ वर्षमा नेपालमा कुनै प्रगति नभएको भन्ने भाष्यको प्रतिवाद गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउने नीतिपछि विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार पञ्चायतकालको अन्त्यतिर रहेको २७७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढेर ३ हजार ५०० मेगावाट पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् व्यापारबाट नेपालले २९ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

कांग्रेसले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समुन्नतिका लागि नेतृत्व परिवर्तनसँगै नेतृत्व गर्ने संस्कार, संस्थागत क्षमता र जवाफदेहितामा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । नागरिकको विश्वासलाई राजनीतिक सफलताको प्रमुख मापदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ ।