मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णयः नर्वेबाट १० करोड अनुदानदेखि जेनजी आन्दोलनका मुद्दासम्म

काठमाडौँः मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ९ गते बसेको बैठकले विभिन्न पाँचवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेली सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यस्तै, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहगततर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।