कांग्रेसको आर्थिक नीतिः निजी क्षेत्र सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिन

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रसँगै आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायलाई राजनीतिक आधार बनाउँदै आएको छ।

२०१२ सालको वीरगन्ज महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको वैचारिक दिशाका रूपमा अघि सारेपछि कांग्रेसको आर्थिक नीति राज्यको सामाजिक दायित्व, आर्थिक अवसरको विस्तार र उत्पादनसँग जोडिँदै आयो । तर समयसँगै अर्थतन्त्रको स्वरूप बदलियो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र बजारमुखी सुधारलाई अघि बढायो। त्यसपछि कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा एउटा स्थायी प्रश्न रहँदै आएको छ, समाजवाद र बजार अर्थतन्त्रलाई कसरी सँगसँगै अघि बढाउने?

१५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेको २९ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदनले यही पुरानो बहसलाई नयाँ सन्दर्भमा अघि सारेको छ। प्रतिवेदनले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसको मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै २१औँ शताब्दीको बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसका लागि बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने धारणा अघि सारिएको छ। बीपीको समाजवादलाई राज्यले सबै उत्पादन, व्यापार र सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रणालीका रूपमा बुझ्नु कांग्रेसको ऐतिहासिक धारसँग मेल खाँदैन। यसको मूल आशय राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग आर्थिक अवसर र सामाजिक न्याय जोड्नु थियो।

नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने आधार तयार पार्नु, कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्नु र आर्थिक असमानता घटाउनु राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको थियो। तर, २०४८ सालपछि कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्यो।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र लगानीको प्रमुख भूमिकामा ल्याउने, प्रतिस्पर्धा बढाउने र राज्यको प्रत्यक्ष व्यावसायिक संलग्नता घटाउने नीति अघि बढ्यो। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी लगानी र बजारको भूमिका बढायो। तर, त्यससँगै समाजवादको मूल प्रश्न पनि थप पेचिलो बन्यो। बजार विस्तार भयो, तर त्यसबाट सिर्जित अवसर र आम्दानी सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्यो त? आज कांग्रेसभित्रको बहस यही बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ।

अबका दिनमा निजी क्षेत्रलाई अस्वीकार गरेर अर्थतन्त्र चलाउन सकिने अवस्था छैन। यसो भन्दैगर्दा बजारलाई स्वतन्त्र रुपमा छाडेर सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन। त्यसैले सभापति थापाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र र राज्यलाई प्रतिस्पर्धी होइन, सहकार्य गर्ने पक्षका रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ।

उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत मात्र नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। निजी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउँदै सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन तथा कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसको अर्थ कांग्रेसको नयाँ समाजवादी धार बजारविरोधी होइन भन्ने देखिन्छ। बरु बजारलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको साधनका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसबाट सिर्जित लाभलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने प्रयास गरेको भन्ने भान हुन्छ।

यही सन्दर्भमा थापाको प्रतिवेदनमा आएको ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’ महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। परम्परागत रूपमा असमानता बढेपछि कर, अनुदान र सामाजिक सुरक्षामार्फत त्यसलाई घटाउने प्रयास गरिन्छ। तर पूर्ववितरणात्मक न्यायले नागरिक बजारमा प्रवेश गर्नुअघि नै अवसरमा समानता खोज्छ।

प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अर्थात् कुनै नागरिकको जन्म, परिवारको आर्थिक अवस्था वा भौगोलिक अवस्थाले उसको भविष्य निर्धारण नगरोस् भन्ने अवधारणा हो।

यसले कांग्रेसको समाजवादी आर्थिक नीतिलाई ‘गरिबलाई सहायता दिने’ मोडलबाट ‘नागरिकलाई सक्षम बनाउने’ मोडलतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ, तर नागरिकलाई सधैं अनुदान र सहायता पर्खने अवस्थामा राख्नु सामाजिक न्यायको अन्तिम लक्ष्य हुनै सक्दैन। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमार्फत नागरिकको उत्पादन क्षमता बढाउनु अझ दीर्घकालीन समाधान हो।

कांग्रेसको आर्थिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्नु हो। प्रतिवेदनले देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

विदेशबाट आउने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ। नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रमा यो प्रश्न झन् महत्वपूर्ण छ। लाखौँ नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन्।

उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले परिवारको उपभोग, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको छ। विप्रेषणलाई उत्पादनशील पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने संरचना कमजोर छ।

त्यसैले अब कांग्रेसको आर्थिक नीति विप्रेषणलाई ‘आम्दानी’मा मात्र होइन, ‘लगानी’मा बदल्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। विदेशमा काम गरेर फर्किएको युवासँग सीप र पुँजी छ भने उसलाई उद्यम गर्न सहज हुने वातावरण चाहिन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई स्थिर नीति, वित्तीय पहुँच, बजार र पूर्वाधार चाहिन्छ।

कृषि, उद्योग र ऊर्जाको सम्बन्ध

प्रतिवेदनले कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार मानेको छ। कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अब कांग्रेसले यही अवधारणालाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्छ। कृषिमा अनुदान दिनेभन्दा उत्पादनको लागत घटाउने, सिँचाइ र भण्डारण विस्तार गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योग विकास गर्ने र किसानलाई बजारसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ। कृषि र उद्योगलाई अलग क्षेत्रका रूपमा होइन, एउटै उत्पादन शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्छ।

ऊर्जाको हकमा पनि विद्युत् उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने मात्र होइन, स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सस्तो, भरपर्दो र पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ। जलस्रोतलाई औद्योगीकरणसँग जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र निर्यातको नयाँ आधार तयार हुन सक्छ।

अब कस्तो हुनुपर्छ कांग्रेसको आर्थिक नीति?

कांग्रेसको आगामी आर्थिक नीति समाजवाद र बजार अर्थतन्त्रबीचको पुरानो द्वन्द्वमा अब अड्किनु हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र सम्पत्ति सिर्जनाको नेतृत्व दिनु आवश्यक छ। तर, राज्यले आफ्नो भूमिका त्याग्नु हुँदैन। राज्यको भूमिका उत्पादकभन्दा बढी नियामक, अवसर सिर्जना गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ।

पहिलो, नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने तर हरेक वर्ष नीति, कर र नियम परिवर्तन हुने हो भने उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुन सक्दैन। दोस्रो, प्रतिस्पर्धात्मक बजार चाहिन्छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा सीमित व्यवसायिक समूहलाई राज्यको स्रोत र अवसर दिने व्यवस्था समाजवादी आर्थिक नीतिको विपरीत हुन्छ। पहुँच होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा अवसर दिनुपर्छ।

तेस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमा सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्छ। यही ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को आधार हो। नागरिकलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राज्यले निर्माण गरिदिनुपर्छ।

चौथो, सामाजिक सुरक्षा उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ। कमजोर नागरिकलाई संरक्षण गर्ने राज्यको जिम्मेवारी कायम राख्दै काम गर्न सक्ने नागरिकलाई सीप, पुँजी र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ।

पाँचौँ, सार्वजनिक खर्चको परिणाम देखिनुपर्छ। थापाको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको ‘पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली’ यसका लागि उपयोगी अवधारणा हो। के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवार को हो, परिणाम के आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो?

यसैगरी विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’को प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा आर्थिक नीतिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सकिन्छ।

दस्तावेजभन्दा कार्यान्वयन ठूलो परीक्षा

कांग्रेसको समस्या आर्थिक नीति नभएको होइन। विगतदेखि नै पार्टीले समाजवाद, सामाजिक न्याय, उत्पादन, रोजगारी, निजी क्षेत्र र आर्थिक समानताका विषय उठाउँदै आएको छ। चुनौती ती प्रतिबद्धतालाई नतिजामा बदल्नु हो।

गगन थापाको २९ बुँदे प्रतिवेदनले कांग्रेसको आर्थिक नीतिलाई नयाँ दिशामा लैजान खोजेको देखिन्छ, बीपीको समाजवादी विचारलाई कायम राख्दै सामाजिक बजार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्व, पूर्ववितरणात्मक न्याय, उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्ने प्रयास। यसको सफलता दस्तावेजमा कति राम्रो लेखियो भन्नेमा होइन, व्यवहारमा कति परिवर्तन आयो भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

कांग्रेसको नयाँ आर्थिक नीतिले यदि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने भरोसा, युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर, किसानलाई उत्पादनको बजार, श्रमिकलाई सम्मानजनक आम्दानी र नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य दिन सक्यो भने समाजवादको नयाँ व्याख्या अर्थपूर्ण हुनेछ।

आजको कांग्रेसले समाजवादलाई राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाका रूपमा होइन, बजारले उत्पादन गर्ने, निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यले अवसर बराबर बनाउने र सार्वजनिक संस्थाले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ।