सेयर किन्न सजिलो, बेच्न झन्झट ! नयाँ नियमले बढायो झमेला

काठमाडौँ: सरकारले सेयर बजार चलायमान बनाउँदै लगानी र कारोबार बढाउने उद्देश्यले पुँजीगत लाभकर घटाएको छ। तर, अर्कोतर्फ लगानीकर्तालाई झमेला हुनेगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सूचीकृत कम्पनीका निश्चित ठूला सेयरधनीलाई लक्षित गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर बिक्रीबाट हुने लाभमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बढाएपछि लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाबाट विरोध भएको थियो। त्यसपछि सरकारले सेयर बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सार्दै पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय गरेको हो।

हालको व्यवस्थाअनुसार ३६५ दिनसम्म सेयर होल्ड गरी बिक्री गर्दा हुने पुँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि होल्ड गरेको सेयर बिक्रीबाट हुने लाभमा ३.७५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले करको दर घटाउनुको उद्देश्य बजारमा लगानी तथा कारोबार बढाउने र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने रहेको बताउँदै आएको छ।

तर, यही समयमा धितोपत्र बोर्डले ल्याएको सेयर बिक्रीसम्बन्धी अर्को व्यवस्थाले बजारमा बहस सिर्जना गरेको छ।

सेबोनले भदौ ९ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार सूचीकृत कम्पनीका १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका ‘आधारभूत सेयरधनी’ले आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री गर्नुपरेमा कम्तीमा १५ दिन अगावै सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बोर्डको यो व्यवस्था ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री हुँदा बजारलाई पूर्वजानकारी दिने र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ। तर, दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्ने स्वतन्त्र लगानीकर्ता पनि कुनै अवस्थामा आधारभूत सेयरधनीको दायरामा पर्न सक्ने र पछि सेयर बिक्री गर्दा पूर्वघोषणाको दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।

विशेषगरी कम्पनी स्थापनाकालका संस्थापक तथा प्रवर्द्धक र दोस्रो बजारबाट कम्पनीको सम्भावना हेरेर सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताबीच फरक व्यवहार हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

यसै विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पनि सेबोनलाई पत्र पठाउँदै १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। इप्पानले बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने नियामकीय व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति स्वामित्व र कारोबार गर्ने अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम हुनुपर्ने जनाएको छ।

संस्थाले सेयरमा लगानी गरिसकेपछि लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति आवश्यकता र उपयुक्त समयमा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले व्यवहारमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पानका पूर्व अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, यस नियमले संस्थापक (प्रमोटर) र दोस्रो बजारबाट सेयर किन्ने साधारण लगानीकर्ताबीच कुनै भिन्नता नराख्दा ठूलो अन्योल र कानुनी जोखिम निम्तिएको छ। ‘आधारभूत सेयरधनी भनेको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेलाई भनिन्छ। अहिले सेयर बजार चलायमान बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत ट्याक्स घटाइदियो— मान्छेले किनून्, बेचून्, पैसा लाग्दैन भनेर। तर धितोपत्र बोर्डल नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूका आधारभूत सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेच्नुपर्यो भने १५ दिन अगाडि डिक्लेयर गर भन्यो। यो बाढीपहिरोको बेला पर्यो, त्यसकारण मान्छेले यता सोच्नै पाएनन्’ उनले भने।

कम्पनी स्थापना गर्दाका संस्थापक सेयरधनी (प्रमोटर) को हकमा सेयर बिक्री गर्दा पूर्वघोषणा गर्नुपर्ने नियम स्वाभाविक मानिए पनि दोस्रो बजारमा मूल्य र सम्भावना हेरेर सेयर किन्ने आम लगानीकर्तालाई पनि सोही नियममा बाँध्नु अव्यावहारिक भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

यस व्यवस्थाले गर्दा थोरै पुँजी भएका सूचीकृत कम्पनीहरूमा सामान्य लगानीकर्ताले खरिद गर्दा समेत अनपेक्षित रूपमा आधारभूत सेयरधनी को घेरामा पर्ने र भोलिपल्टै सेयर बिक्री गर्न खोज्दा कानुनी मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउने कार्कीले बताए। उनले भने ‘कम्पनी बनाउँदाखेरिको प्रमोटर हो भने सेयर बेच्ने बेलामा डिक्लेयर गर्नुपर्ने व्यवस्था ठीकै भन्न सकिन्छ। तर दोस्रो बजारमा अर्काको कम्पनी राम्रो लागेर लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा सेयर किन्यो र भोलि बेच्नुपर्‍यो भने पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री गर्दा १५ दिनअघि घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले कानुनी अन्योल सिर्जना गर्छ।’ उनले भने।

कार्कीका अनुसार थोरै चुक्ता पुँजी भएका सूचीकृत कम्पनीमा सामान्य लगानीकर्ताले समेत ठूलो संख्यामा सेयर खरिद गर्दा १ प्रतिशतको सीमा नाघ्न सक्छ। त्यसपछि आफू आधारभूत सेयरधनी भएको जानकारी नै नहुँदा सेयर बिक्रीका क्रममा समस्या आउन सक्ने उनको तर्क छ।

उनले यस्तो व्यवस्थाले बजारमा सेयर खरिद गर्न चाहने लगानीकर्तालाई पनि सतर्क बनाउने र विशेषगरी संस्थागत तथा ठूलो पुँजी भएका लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न हतोत्साहित गर्न सक्ने बताए।

‘यो व्यवस्थाले सेयर किन्न चाहिँ सबैले किनून् तर बेच्न चाहिँ प्रक्रिया पूरा गर भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको जस्तो देखिन्छ। लगानीकर्ताले सेयर किनेपछि आफ्नो आवश्यकता र बजारको अवस्थाअनुसार बिक्री गर्न पाउने अधिकारमा अनावश्यक जटिलता आउनु हुँदैन,’ उनले भने।

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पनि नयाँ व्यवस्था ल्याउनुअघि सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘यो व्यवस्था अलि प्राक्टिकल भएन। यसले बजारलाई डिस्टर्ब गर्छ। सम्बन्धित मानिसहरूसँग छलफल गरेर यस्ता निर्णय गर्नुपथ्र्यो। धितोपत्र बोर्डले आफूलाई ठीक लागेको हिसाबले मात्रै निर्णय गर्दा त्यसको असर उल्टो पर्न सक्छ,’ रौनियारले भने।

तर, सबै लगानीकर्ता नयाँ व्यवस्थाको विपक्षमा भने छैनन्। सेयर लगानीकर्ता देव गंगाईले ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्दा त्यसको जानकारी बजारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पारदर्शिताका दृष्टिले सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनले भने,‘ठूलो सेयर बिक्री गर्दा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राम्रो हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्तो अभ्यास छ। यसले बजारलाई राम्रो नै बनाउँछ। नेपालमा यस्तो व्यवस्थामा अभ्यस्त नभएकाले अहिले आलोचना भएको हो। विस्तारै अभ्यस्त हुँदै गएपछि समस्या समाधान हुन्छ।’

कम्पनी ऐनमा पनि निश्चित अवस्थामा ठूलो स्वामित्व भएका सेयरधनीलाई ‘आधारभूत सेयरधनी’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ। २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भए आधारभूत सेयर स्वामित्व मानिने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ।

यता, सेबोनले नयाँ निर्देशन धितोपत्र बजार र कारोबारलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउन जारी गरिएको बताएको छ।

यसरी एकातिर सरकारले कर घटाएर सेयर बजारमा कारोबार र लगानी बढाउने नीति लिएको छ भने अर्कोतिर नियामकको नयाँ बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्तामा थप अनुपालन र प्रक्रियागत दायित्व सिर्जना गरेको भन्दै बहस सुरु भएको छ। अब यो व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ र दोस्रो बजारका सामान्य लगानीकर्ताको हकमा यसको व्यावहारिक प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषय हेर्न बाँकी नै छ।