अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दिल्ली भ्रमण: नेपालले विस्तृत प्रस्ताव राखेपछि मात्रै सहयोग घोषणा गर्ने भारतीय संकेत

काठमाडौँः भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग सहयोग मागेको छ। तर, भारतले तत्काल निश्चित रकम घोषणा नगरी नेपालले तयार गर्ने विस्तृत आवश्यकता मूल्यांकन र पुनर्निर्माण योजनाका आधारमा सहयोगको दायरा तय गर्ने संकेत दिएको छ।

भारत भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतको सहयोग र सहकार्यबारे प्रस्ताव राखेका थिए। भेटमा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

वाग्ले तीनदिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। उनले बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा भारतले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै पुनर्निर्माणमा थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्।

रकमभन्दा पहिले पुनर्निर्माणको विस्तृत योजना

नेपालले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसमध्ये पूर्वाधार पुनरुत्थानमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। ऊर्जा, सडक, पुल तथा यातायातलगायत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएकाले पुनर्निर्माणको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा जानेछ।

सरकारी आकलनअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि मात्रै ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

भारतबाट अहिलेसम्म रकम घोषणा छैन

भारतले यसपटक भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित रकम घोषणा गरिसकेको छैन। भारतीय पक्षबाट भने नेपाललाई पुनर्निर्माणमा सम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ।

यसको अर्थ नेपालले अब कुल आवश्यक रकममध्ये भारतबाट कति सहयोग खोज्ने भन्ने विषयलाई क्षेत्रगत र परियोजनागत योजनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेछ।

सरकारले प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन गरिसकेको भए पनि त्यसलाई कुन आयोजना, कुन क्षेत्रमा, कति लागतमा र कुन वित्तीय स्रोतबाट पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विस्तृत योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

निजी क्षेत्रको क्षति पनि ठूलो

भोटेकोशी बाढीबाट सरकारी र निजी क्षेत्र गरी कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यसमध्ये निजी क्षेत्रतर्फको क्षति करिब ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ। बाढीले व्यवसाय, निजी घर, जलविद्युत् आयोजना, बैंक शाखा तथा अन्य संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ।

यसकारण पुनर्निर्माणको आवश्यकता सरकारी पूर्वाधारमा मात्र सीमित छैन। प्रभावित व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनरुत्थानका लागि समेत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

भारतसँगै बहुपक्षीय सहयोग खोज्ने तयारी

नेपालले भारतसँग मात्र नभई अन्य विकास साझेदार तथा बहुपक्षीय संस्थाबाट समेत पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने तयारी गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले भारत भ्रमणपछि अमेरिका, कतार र थाइल्यान्डमा हुने बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय छलफलमार्फत विपद्पछिको पुनर्निर्माण र जलवायुजन्य विपद्को विषय उठाउने कार्यक्रम रहेको बताएका छन्।

यसले पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोत परिचालनलाई द्विपक्षीय सहयोगमा मात्र सीमित नराखी बहुपक्षीय वित्तीय तथा विकास साझेदारसम्म विस्तार गर्ने सरकारको तयारी देखाउँछ।

भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको आकार ठूलो रहेकाले अब सरकारले प्रारम्भिक आवश्यकता मूल्यांकनलाई परियोजनागत प्रस्तावमा रूपान्तरण गरी भारतसहित विकास साझेदारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। भारतसँगको पछिल्लो छलफलले सहयोगको आधार तयार गरे पनि कति रकम, कुन क्षेत्रमा र कुन स्वरूपमा सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय भने आगामी विस्तृत प्रस्ताव र थप वार्ताबाट तय हुने देखिएको छ।