आईपीओ निष्काशनमा कडाइ गरिँदै, कम्पनीले के–के पक्रिया पूरा गर्नुपर्छ?

काठमाडौँः नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मा जाने कम्पनीका लागि वित्तीय अवस्था मात्रै नभई संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनसमेत कडाइका साथ परीक्षण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाले आईपीओ निष्काशनका लागि कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालनदेखि सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रणालीसम्म विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

मस्यौदाअनुसार अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा आईपीओ निष्काशन गर्न चाहने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा कम हुनु नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डले उद्योग तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम नेटवर्थसम्बन्धी छुट्टै मापदण्डसमेत तोक्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

तीन वर्षको वित्तीय विवरण अनिवार्य

आईपीओमा जान चाहने कम्पनीले कम्तीमा तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीको आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट भएको हुनुपर्ने र सञ्चालनबाट प्राप्त नगद प्रवाह दिगो हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। यसले वास्तविक व्यवसाय र वित्तीय क्षमताका आधारमा कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्काशनमा लैजाने व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिन्छ।

कम्पनीले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्नेछ। साथै कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा रहेको र त्यसमा कम्तीमा तीन वर्षका वित्तीय विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।

वेबसाइटमा कम्पनीको व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा अनुभवलगायत विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

सञ्चालक र व्यवस्थापनको पनि परीक्षण

मस्यौदाले कम्पनीको वित्तीय अवस्थासँगै नेतृत्व तहको योग्यता, नैतिक आचरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि आईपीओ अनुमतिको आधार बनाउन खोजेको छ।

संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्त अधिकृत तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारीको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ बोर्डले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

वित्तीय ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति निष्काशन प्रक्रियाका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको ६ महिना पूरा नभएका व्यक्तिलाई समेत अयोग्य मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

कम्पनीभित्र सुशासनको संरचना आवश्यक

आईपीओमा जान चाहने कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन तथा नोमिनेसनजस्ता समिति गठन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

व्यवसायको प्रकृति, कम्पनीको आकार, उद्योगगत जोखिम र वित्तीय अवस्थाका आधारमा फरक–फरक नियामकीय मापदण्ड तथा स्कोरकार्ड प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

आईपीओबाट उठेको रकममा पनि निगरानी

बोर्डले आईपीओबाट उठेको रकमको प्रयोगमा समेत कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

मस्यौदाअनुसार आईपीओबाट संकलित सम्पूर्ण रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ। बोर्डको स्वीकृतिबिना स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न पाइने छैन।

कम्पनीले संकलित रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुका साथै आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरी निर्देशिका अन्तिम रूप दिने बोर्डले जनाएको छ।