इन्ट्राडे कारोबारमा लगानीकर्ताको जोखिम क्षमता जाँचिने, ब्रोकरलाई २० करोड चुक्ता पुँजी प्रस्ताव

काठमाडौँः नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सेयर बजारमा इन्ट्राडे कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यसहित तयार पारेको मस्यौदा नियमावलीमा लगानीकर्ताको जोखिम क्षमता परीक्षणदेखि ब्रोकरको पुँजी र कारोबार सीमासम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदाअनुसार इन्ट्राडे कारोबारमा सहभागी हुन चाहने लगानीकर्ताको आर्थिक अवस्था, लगानी अनुभव र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गरिनेछ भने यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।

बोर्डले ‘अन्तरदिवसीय धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आगामी मंसिर ४ गतेसम्म सरोकारवालासँग सुझाव तथा प्रतिक्रिया मागेको छ। यसअघि बोर्डले असोज ८ गते इन्ट्राडे कारोबारसम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो। प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी अन्तिम नियमावली जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एउटै कारोबार दिनभित्र कुनै धितोपत्र खरिद गरी बिक्री गर्ने वा बिक्री गरी पुनः खरिद गरेर सोही दिन कारोबारको अवस्था बन्द गर्ने प्रक्रियालाई इन्ट्राडे कारोबार मानिनेछ। यस्तो कारोबार सञ्चालन गर्न बोर्डको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। धितोपत्र बजार सञ्चालकले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तयार गर्नुपर्नेछ भने ब्रोकरले पनि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाले सबै सूचीकृत कम्पनीका सेयरमा इन्ट्राडे कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन। बोर्डले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्ने धितोपत्रमा मात्रै यस्तो कारोबार गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीको सेयरको तरलता, दैनिक कारोबार रकम, सर्वसाधारणमा उपलब्ध सेयरको अनुपात, मूल्यमा हुने उतारचढाव, बजार पुँजीकरण, संस्थागत सुशासन र वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाइने प्रस्ताव छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले योग्य धितोपत्रको सूची समय–समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। आवश्यक देखिएमा कुनै धितोपत्रलाई उक्त सूचीबाट हटाउन वा कारोबारमा रोक लगाउन पनि सकिनेछ।

इन्ट्राडे कारोबारमा लगानीकर्ताको सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै मस्यौदाले ग्राहकको विवरण तथा लगानी क्षमता परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। ब्रोकरले ग्राहकको केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्नुका साथै कारोबारसम्बन्धी जोखिमबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ। लगानीकर्ताको वार्षिक आम्दानी, सेयर कारोबारको अनुभव, कारोबारको आवृत्ति, लगानीको स्रोत, आपत्कालीन बचत र कुल सम्पत्तिमध्ये कारोबारमा प्रयोग गर्न चाहेको रकमसमेत मूल्यांकन गरिनेछ। सम्भावित २० प्रतिशत घाटाको अवस्था प्रस्तुत गरेर लगानीकर्ताको जोखिम सहन सक्ने क्षमता परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। त्यसका आधारमा लगानीकर्तालाई न्यून, मध्यम र उच्च जोखिम समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।

ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्तावसँगै कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। इन्ट्राडे कारोबार सञ्चालन गर्ने ब्रोकरसँग जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, एकीकृत आदेश तथा कारोबार प्रणाली, छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन अधिकारी, आन्तरिक नियन्त्रण र अनुपालन संयन्त्र हुनुपर्नेछ। साथै व्यवसाय निरन्तरता योजना र विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कारोबारका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित नोक्सानी नियन्त्रण गर्न प्रारम्भिक मार्जिन, मर्मतसम्भार मार्जिन, अतिरिक्त मार्जिन तथा विशेष मार्जिनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सेयरको मूल्यमा हुने उतारचढाव, कारोबारको परिमाण, तरलता र लगानीकर्ताको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा मार्जिनको आवश्यकता पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ। लगानीकर्ताको मार्जिन अपुग भएमा ब्रोकरले तत्काल जानकारी गराउनुपर्नेछ। तोकिएको समयमा मार्जिन थप नगरेमा नयाँ आदेश दिन रोक लगाउने, खुला पोजिसन घटाउने वा बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै, लगानीकर्ता, धितोपत्र, ब्रोकर तथा समग्र बजारका लागि छुट्टाछुट्टै कारोबार सीमा निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। तोकिएको सीमा नाघ्ने अवस्था आएमा प्रणालीबाट स्वचालित चेतावनी दिने तथा आवश्यक नियन्त्रण लागू गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बजारमा अस्वाभाविक मूल्य परिवर्तन, कारोबारको असामान्य परिमाण तथा बजार दुरुपयोग हुन सक्ने गतिविधिमाथि वास्तविक समयमै निगरानी राख्ने जिम्मेवारी नेप्सेलाई दिइने प्रस्ताव छ। शंकास्पद कारोबार देखिएमा बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। यसका लागि नेप्से, केन्द्रीय निक्षेप तथा राफसाफसम्बन्धी संस्था र ब्रोकरबीच सूचना प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

ग्राहकको रकम तथा धितोपत्रलाई ब्रोकरको आफ्नै सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने र ग्राहकको स्वीकृतिबिना त्यसको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ग्राहकको सहमतिबिना कारोबार गर्ने, गलत सूचना दिने तथा बजारलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि निषेध गरिनेछ। ब्रोकरले ग्राहकलाई कारोबार विवरण, मार्जिन, शुल्क तथा खुला पोजिसनसम्बन्धी जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। ग्राहकका गुनासा सुनुवाइ तथा समाधानका लागि छुट्टै प्रक्रिया बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।

इन्ट्राडे कारोबारमा मूल्यको तीव्र उतारचढाव, आवश्यक समयमा सेयर बिक्री गर्न नसकिने अवस्था, मार्जिन थप्नुपर्ने दबाब, प्राविधिक अवरोध तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम रहने भएकाले लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी र सचेतना दिनुपर्ने विषयलाई समेत मस्यौदाले जोड दिएको छ। बोर्डले आवश्यकता र बजारको तयारीअनुसार निश्चित सेयर, ब्रोकर तथा लगानीकर्ता समूहबाट चरणबद्ध रूपमा यस्तो कारोबार कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

हाल सार्वजनिक गरिएको दस्तावेज प्रारम्भिक मस्यौदा मात्रै भएकाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यसका व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्नेछन्। अन्तिम नियमावली स्वीकृत भएपछि मात्रै इन्ट्राडे कारोबार सञ्चालनको प्रक्रिया र कार्यान्वयन मिति स्पष्ट हुनेछ।