प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको इनम ‘कनेक्सन’: सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले के निर्णय गर्‍यो?

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूसहितको पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले ५ वटा निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालमाथि गम्भीर न्यायिक विचलन, बिचौलियासँगको अस्वाभाविक साँठगाँठ र भ्रष्टाचार तथा पदीय आचरणविपरीतको कसुरको आरोप लागेपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग निकट सम्बन्धमा रहेको र न्यायाधीशदेखि थुनुवासम्मको नेक्सस (सम्पर्क) मिलाउने गरेको आरोपमा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँग सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश शर्मा तथा न्यायाधीश फुयालबीचको अस्वाभाविक सम्पर्क र आर्थिक लेनदेनको आरोप छ।

नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्टले न्यायिक विचलन देखिनगरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको इनमसँगको ह्वाट्सएप संवाद र केही कागजातहरू सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त विषयमा सरकारले निर्णय लिन बाँकी छ।

न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग भेट भएको स्वीकार गरे पनि उनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि ठानेर भेटेको र पछि शंका लागेपछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको दाबी गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने सापकोटासँग कुनै सम्बन्ध वा चिनजान नरहेको भन्दै आरोपको खण्डन गरेका छन्।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयालको नाम जोडेर पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्य, प्रमाण र सन्तुलनलाई ध्यान दिन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको हो।

पूर्ण बैठकले न्यायपालिका सार्वजनिक विश्वास र भरोसामा आधारित संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित गर्दा आमनागरिक तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने जनाएको छ। त्यस्ता समाचारले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्न सक्नेतर्फ पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति आफ्नो दृढ विश्वास र प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक रूपमा आएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले संविधान तथा कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको निर्णयमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन तथा अनुसन्धानमा कानुनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न पनि पूर्ण बैठकले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

न्यायपालिकासम्बन्धी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा तथ्यपरक, सन्तुलित र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै अदालतले न्याय सम्पादनको काममा अवरोध नपुग्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।