ललिता निवासले चर्चेको जग्गामा संरचना बनाए भत्काइने, भत्काइ खर्च पनि असुलिने

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगैको ललिता निवासको जग्गामा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति नदिने सूचित गराएको छ।

महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्नका लागि स्वीकृति नदिने सूचित गराइएको महानगरपालिका मेयरको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

यसका साथै यसअघि नै स्वीकृति पाएर निर्माण भइरहेका भवनले पनि निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान नगर्ने महानगरको भनाइ छ। यस्तै उक्त क्षेत्रको कुनै पनि जग्गामा भवन निर्माण कार्य भइरहेको भए सो कार्य तत्काल रोक्का राख्न सम्बद्ध सरोकारवालाई जानकारी गराइएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

यदि कसैले ललिता निवासको जग्गामा संरचना निर्माण गरेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोजिम भत्काइने पनि महानगरको भनाइ छ। त्यस्ता संरचना भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत निर्माण गर्ने पक्षबाट नै सरकारी बाँकी सरह असूल गरिने महानगरको भनाइ छ।

महानगरपालिकाले ललितानिवासले चर्चेको क्षेत्रमा बनेका अस्थायी संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशनसमेत दिएको छ। कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार उक्त स्थानमा निर्माण भएका सबै अस्थायी संरचना हटाउनका लागि निर्देशन दिइएको हो। ‘स्थायी संरचनाको विषयमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ। उक्त संरचना हटाइसेकेपछि उक्त स्थानमा तारबार गरी संरक्षण गरिनेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए।

अहिले करिब २५ वटा साना टहरा बनाएर गोदामघर, पसल आदि सञ्चालनमा रहेको र ती सबै संरचना हटाउनका लागि निर्देशन दिइएको कामपाको भनाइ छ।  यसअघि आइतबार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि तारबार गर्नका लागि नापजाँच गर्न टोली खटाएको थियो।

‘ललिता निवासकको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न महानगर लागिसकेको छ। हामी त्यस दिशामा केन्द्रित भएका छौँ,’ काठमाडौं महानगरपालिका महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेले भनेका छन्, ‘हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसक्यौँ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नगरी महानगर मूकदर्शक भएर बस्दैन। अब काम अघि बढिसक्यो।’

यो प्रकरणमा आइतबार मात्र तीन जना पक्राउ परेका हुन्। सीआईबी तत्कालीन वडा नम्बर ५ का सचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की आइतबार पक्राउ परेका हुन्।

यसअघि असार १२ गते ७ जना पक्राउ परेका थिए। तर तीन जनालाई भने अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि रिहा गरिएको छ। स्टे अर्डर लिएका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर मंगलबारै (१२ गते नै) छाडिएको छ।

आइतबार पक्राउ परेकासहित अहिले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वप्रमुख धर्मप्रसाद गौतम र डिल्लीबजार मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्की प्रहरी हिरासतमा छन्। गुरुङ, शाह, गतौम र कार्की (गोपाल)लाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिनको म्याद दिएको छ।

थुनामा परेपछि शाह, गुरुङ र गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले बन्दीको रिट लिएर पुगेका तीन जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण पेस गर्न सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ।

पछिल्लो अनुसन्धानबाट भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ र परिवारका नाममा मात्र २९ रोपनी सरकारी जग्गा नामसारी भएको पाइएको सीआईबीको भनाइ छ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा १४३ रोपनी जग्गा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको हो।

यसअघि पनि सीआईबीले लामो अनुसन्धान सकेर २०७८ साल पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर २०७८ पुस २२ गते प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो। प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि अहिले सीआइबीले पुन: अनुसन्धान गरी यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ।