सर्वोच्चको निर्णयले कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई राहत

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि निकै हतारोमा देखिएका छन्। उनको हतारोलाई सर्वोच्च अदालतको आइतबारको निर्णयले भने केही सहज बनाइदिएको छ। उनीविरुद्ध परेको रिटलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखिदियो।

तर सर्वोच्चको निर्णयबारे कुनै जानकारी आउनुअघि नै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले तीन जनालाई मन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष सिफारिस गरे। आइतबारै खापुङले तीनै जनालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए। कोशीका सांसदहरू जीवन आचार्य (माओवादी केन्द्र), राजेन्द्र कार्की (माओवादी केन्द्र) र रामकुमार खत्री (कांग्रेस)ले मन्त्रीका रूपमा शपथ लिए।

मन्त्री आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कार्की र खत्रीको जिम्मेवारी भने पछि तोकिने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि गत शुक्रबार मन्त्री बनेका कमलप्रसाद जबेगु (नेकपा (एकीकृत समाजवादी)) र प्रदीपकुमार सुनुवार (कांग्रेस)को जिम्मेवारी पनि पछि तोकिने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।

माओवादीका आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ हुन्। ससुरा प्रधानमन्त्री भएका कारण यसअघि एमालेसँगको गठबन्धन सरकारमा पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएका आचार्य लगत्तै बनेको नयाँ सरकारमा दोहोरिने मौका पाए।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशमा गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रिमण्डल गठनमा सहमति रहेको र यसमा कुनै विवाद छैन भन्दै कांग्रेसका दुई, नेकपा (मोओवादी केन्द्र) दुई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक, समाजवादी पार्टी नेपालले एकजना मन्त्री पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। जसपाले भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको छ। कोशी प्रदेश सभामा निर्मला लिम्बू जसपाकी एक्ली सांसद छन्। उनी यसअघि पनि कार्की सरकारमा मन्त्री थिइन्।

यद्यपि थापा सरकार कहिलेसम्म जाने भन्नेमा सर्वोच्चको निर्णयले निर्क्योल गर्नेछ। तर आफ्नो पक्षमा आएपनि नआएपनि सर्वोच्चको निर्णय सरकारले स्वीकार गर्ने थापाले बताएका छन्। कोशी प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तारपश्चात् सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले नेकपा (एमाले) प्रदेश सरकार गठनका विरुद्धमा शुक्रबार सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट आउने जुनसुकै निर्णयलाई स्वीकार गर्ने प्रष्ट पारेका हुन्।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशमा साउन १ गतेदेखि लागू गर्नुपर्ने बजेटको अवस्थालाई हेरर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न हतारिएको जिकिर गरेका थिए। प्रदेशको बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अर्थसँग जोडिएकाले आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्ति गरेको बताउँदै उनले अर्थसँग जोडिएका कार्यलाई निकास दिनु सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्य भएको धारणा राखेका थिए। वर्तमान सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुका साथै सोही अवधिमा मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने उनको भनाइ थियो।

कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा समय अभावका कारण उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।

कोशीमा बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यसरी सभामुखले हस्ताक्षर गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै एमालेले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।

थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस (२९), नेकपा माओवादी केन्द्र (१२), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी पार्टी (१) जनासमेतको गरी ४६ सांसदको समर्थन छ। तर यो संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम ९३ सांसदको बहुमत नभएकाले उसलाई बहुमत पुर्‍याउन थप एक मत आवश्यक थियो। यस्तोमा सभामुख गौतमले कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि छुट्टै पानामा सही गरेर प्रदेश प्रमुखलाई दिएका थिए। यसरी दिएको सभामुखको समर्थनलाई मान्यता दिँदै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

माओवादीमा असन्तुष्टि
प्रदेश सभा सदस्यमा उदयपुरबाट निर्वाचित माओवादी सांसद नारायण बुर्जामगरले भने सरकार गठनमा आफ्नो दलको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदबाट नै राजीनामा दिने मनाशय बनाएको बताएका छन्।

उदयपुर २(१) बाट दुईपटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनले आफू र आफ्नो क्षेत्रका मतदाताप्रति अन्याय भएको उनको दाबी छ। आफू मन्त्री बन्ने छाँट नदेखेपछि उनले राजीनामा दिने सोच बनाएको बताइएको छ।

‘म र मेरो मतदातामाथि बारम्बार अन्याय भयो। दुई दुई पटक चुनाव जित्दा पनि पार्टीले न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्न सकेन, कोशी प्रदेश सरकार गठनप्रति मेरो विमति छ,’ आइतबार दिउँसो उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परे मलाई मतदान गर्ने सार्वभौम जनतासँग परामर्श गरेर प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिने मनाशय बनाइसकेको छु।’

उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा उनी मन्त्री बन्ने लगभग पक्का थियो। तर अन्तिम समयमा नाम काटिएको थियो।