हेटौँडा बजार सडक विस्तार : व्यापारी र राजनीतिक दलबीच जुहारी

हेटौँडा- बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा बजार क्षेत्रमा तत्काल सडक विस्तार गर्नुपर्ने र गर्न नहुने धारणा राख्ने पक्षबीच जुहारी सुरु भएको छ। केही समयअघिदेखि नै बहसमा आएको यो विषय पछिल्लो पटक असार १० गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि पुनः सुरु भएको हो।

राजनीतिक दलहरु प्रतिनिधि र हेटौँडा उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधि सडक विस्तारको पक्षमा उभिएका छन् भने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिए मात्रै सडक विस्तार गर्न दिने पक्षमा छन्। हेटौँडाको राजनीतिक शक्ति तत्काल सडक विस्तारका पक्षमा छ भने व्यावसायिक शक्ति भने तत्कालका लागि सडक विस्तारको कामलाई थाती राख्ने या त धकेल्ने पक्षमा छ। यसले उनीहरूबीच द्वन्द्वको वातावरण बनाएको छ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्न मकवानपुरको राजनीतिक दलहरुको ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्। आइतबार हटौंडामा बसेको संयुक्त बैठकले सडक विस्तार गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन ऐक्यबद्धताको साथै सडक विस्तारको कार्यको लागि सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

विस्तार गर्न लागिएको क्षेत्रका घरजग्गा किनबेच भइरहेको र कर पनि तिर्दै आएकोले सडक विस्तारको नाममा घरधनीलाई सुकुम्वासी र व्यवसायीलाई बिचल्ली बनाउन नपाइने हेटौँडा बसोबास संरक्षण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले बताए।

बैठकले सडक विस्तार गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम तथा ऐनकानुनअनुसार घरधनीहरुको हकमा उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति एवं व्यवसायीहरुको हकमा उचित व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेस हेटौंडाका नगर सभापति उत्सव ईटेनी, नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा, रास्वपा मकवानपुरका सभापति भरत पराजुली, माओवादी केन्द्रका तीर्थबहादुर थापा, जसपाका दीपक सिंतान, नेकपा एसका विष्णु दाहाल, नेसपाका सुदिप कार्की, हेटौंडा उपमहागरका उपप्रमुख राजेश बानियाँलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

उता मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ भने व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति र घरजग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएको छ। संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता अग्रवालसहितको टोलीले हेटौँडा उपमहानगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयमा ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

विस्तार गर्न लागिएको क्षेत्रका घरजग्गा किनबेच भइरहेको र कर पनि तिर्दै आएकोले सडक विस्तारको नाममा घरधनीलाई सुकुम्वासी र व्यवसायीलाई बिचल्ली बनाउन नपाइने हेटौँडा बसोबास संरक्षण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले बताए।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश कुमार यादवले संघको माग स्पष्ट नभएकोले सडक विस्तारको काम कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने बताए। आफ्नो माग राख्नु पाउने कानुनले दिएको अधिकारको कुरा भएको भन्दै यादवले आफू पनि कानुनअनुसार सडक विस्तारको काम अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए।

‘देशका सबै स्थानमा एकै प्रकृतिको कानुन लागू छ। हेटौँडामा मात्र फरक र नयाँ कानुन हुँदैन। मेरो काम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो। नीति बनाउने काम मेरो होइन,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार काम अघि बढ्छ।’

यसअघि मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईँले सडक विस्तारकै विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु छलफल गरेका थिए। छलफलकै क्रममा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने संघको माग थियो।