बैंकर्स संघले खारेज गर्‍यो ब्याजदरको ‘कार्टेलिङ’

काठमाडौँ- नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा लगाउँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गर्ने सहमति गरेको छ। बैंकर्स संघअन्तर्गतका ‘क’ वर्गका २० वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रतिनिधिसहितको बैठक ब्याजदरको कार्टेलिङ खारेज गर्ने सहमति गरेको हो।

बैठकले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर तोक्ने जिम्मा अब सम्बन्धित बैंकहरूलाई नै दिन सहमति गरेको छ। योसँग अब सबै बैंकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आफ्नो संस्थाले कायम गर्ने ब्याज आफैँ थपघट गर्न वा स्थिर राख्न पाउनेछन्।

यसअघि बैंकहरुले ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्दै आएका थिए। यसो गर्दा अधिकांश बैंकहरूको ब्याजदर समान हुन पुगेको थियो। बैंकरहरूको पछिल्लो सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा बैंकहरूपिच्छे नै ब्याजदर फरकफरक पर्न सक्नेछ।

अहिले साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत छ। अब बैंकले चाहेमा यसको १० प्रतिशतका दरले थपघट गर्न सक्छन्। यसो गर्दा बढाएमा ११ प्रतिशत र घटेमा ९ प्रतिशत हाराहारीमा बैंकहरूले ब्याजदर कायम गर्न सक्छन्।

अहिले बजारमा पर्याप्त तरलता जम्मा भएको छ। कर्जा लिनेहरू पनि यति बेला कम छन्। यस्तो बेला बैंकहरूमा रकम थुप्रिएको छ। यसकारण बैंकहरूले लगानी तथा निक्षेप संकलनमा ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था छ। बैंकमा पर्याप्त रकम भएका बेला खुला छाड्ने तर बैंकमा रकम नभएका बेला कार्टेलिङ गर्ने पक्षमा बैंहरू देखिएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार एक कार्यक्रममा बैंकरले मिलेमतोमा तोकेको भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसलगत्तै बैंकरहरू बसेर कार्टेलिङ खारेज गराउने अभ्यास थालेका हुन्।

बढ्दो रेमिटेन्सले बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको छ। यसका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले पनि सरकारी खर्च बढेको अवस्था छ। निक्षेप बढेपछि अन्तर-बैंक सापटी एक प्रतिशतमा आइसकेको छ। सीडी रेसियो पनि ८२ प्रतिशत हाराहारी छ।