‘आधारभूत सुविधा पनि छैनन् काठमाडौँका अधिकांश छात्रावासमा’

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रावास व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्रका छात्रावासको व्यवस्थापनका लागि महानगरले ल्याएको ‘काठमाडौँ महानगरपालिका छात्रावास (होस्टल) सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’लाई असार ५ गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।

काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहको सचिवालयका नवराज खनालका अनुसार काठमाडौँको निजी तथा विद्यालयको छात्रावासमा करिब ५० हजार विद्यार्थी बस्ने गरेका छन्। ‘यत्रो संख्याका विद्यार्थीका लागि सरकारले केही पनि नीतिनियम बनाएको पाइएन। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकार वा सरकारी निकायमा मापदण्ड बनेका रहेनछन्,’ खनालले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

छात्रावाससम्बन्धी मापदण्ड नभएपछि छात्रावासमा सुरक्षासम्बन्धी कुराहरु आइरहेको उनको तर्क छ। महानगरपालिकाले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालका झन्डै ८० प्रतिशत छात्रावास काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र छन्। ‘त्यसैले ती छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीहरुको सुरक्षाका लागि र त्यसलाई मर्यादित बनाउनका लागि यो मापदण्ड बनाएको हो,’ खनालले भने।

होस्टललाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाई छात्रावासको व्यवस्थापमा एकरुपता कायम गरी छात्रावासमा बस्ने छात्रछात्राहरू तथा सञ्चालकको अधिकतम हितलाई सुनिश्चिन गर्न र पेसागत मर्यादा कायम राख्न यो मापदण्ड बनाइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(२) को खण्ड (ज) को दफा १०२(२) को व्यवस्थालाई आधार मानी महानगरले यो मापदण्ड जारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अब महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।

‘विद्यार्थी भनेका भोलिका कर्णधार हुन्। उनीहरुको लागि शिक्षा महत्त्वपूर्ण रहेजस्तै बस्ने ठाउँ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यहाँ ७७ जिल्लाबाटै विद्यार्थी आउने कारणले गर्दा यसलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको हो,’ मापदण्डको औचित्य प्रष्ट्याउँदै जीवनले भने।

यो मापदण्ड बनाउनुपूर्व महानगरपालिकाले छात्रावासको अनुमगन गरेको थियो। त्यसका लागि महानगरले ६ महिनाको अभ्यास गरेको थियो। ‘६ महिनाको अभ्यासका त्यसक्रममा सरोकारवालासँग छलफल, छात्रावास व्यवसायी संघसँग सहकार्य र विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया गर्‍यौँ,’ खनालले भने।

अनुगमनमा जाँदा ६० देखि ७० प्रतिशत छात्रावासमा आधारभूत सुविधा नै नभएको पाइएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै धेरै छात्रावास सुरक्षाको हिसाबले पनि जोखिपूर्ण छन्। ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर छात्रावास बनाएको उनले बताए।

‘सञ्चालकहरुले आफूले अहिलेसम्म स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट नभएको कारणले गर्दा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने दुविधा रहेछ। छात्रावास कसरी चलाउने भन्ने उहाँहरुमा गाइडलाइन्स रहेनछ,’ उनले भने। त्यसैले मापदण्ड आएपछि अब सबै छात्रावासमा एकरुपमा आउने र विद्यार्थीले मूल्य निर्धारणमा पनि सजिलो हुने उनले बताएका छन्।

‘यस्तै कारणले स्टेकहोल्डरले सहयोग गर्नुभएको हो। किनभने उहाँहरुकै व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउने, एकरुपता ल्याउने भनेको हो,’ उनले भने, ‘स्टेकहोल्डरको साथ भएकाले लागू गर्नका लागि समस्या नहोला भन्ने लागेको छ। र, हामीले यो–यो मापदण्ड पालना गर्नुहोला। नभए यो यो कारबाही हुन्छ भन्ने जानकारी दिएका छौं।’

महानगरको मापदण्डअनुसार सबै छात्रावास अब अनिवार्य दर्ता मात्र हुने छैनन्, त्यसमा आधारभूत सुविधा पनि हुन आवश्यक छ। पहिले नै दर्ता भएका छात्रावासले अब नयाँ दर्ता गर्नु पर्दैन। सुविधाहरुमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (जस्तैः शौचालय, भान्साघर, पानी आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि)को सुविधा र छात्रावास परिसरमा उचित सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै नयाँ दर्ता गर्नका लागि भने वडा र छात्रावास संघको सिफारिस, प्रस्ताव र प्रतिबद्धता पत्रका साथै वार्डेनको नागरिकता, भवनको नक्सापासलगायतका कागजात सहित महानगरबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

अहिले छात्रावासहरुले आफ्नो संघहरु पनि बनाएका छन्। काठमाडौँमा मुख्यततया दुई संघहरु सक्रिय छन्। उनी पनि मापदण्ड बनाउनमा संलग्न रहेको खनालले बताएका छन्। यस्ता संघले छात्रावासको व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने खनालले बताए।

काठमाडौँमा धेरै नजिकमा घरहरु छन्। एक घरसँग अर्को टाँसिएका पनि देखिन्छन्। स्पेस पनि सानो पाइन्छ। महानगरको मापदण्डले छात्रछात्राको छात्रावास २०० मिटर पर हुनुपर्ने नियम राखेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कत्तिको सहज होला त?

खनालको जवाफ छ, ‘यसका लागि हामीले बाहिरको अभ्यास पनि हेरेका छौं। सुरक्षाको दृष्टिकोण र यी दुई छात्रावासमा समस्या पर्ने र यस्तो धेरै कारणले गर्दा हामीले २०० मिटर राख्ने भनेको हो।’

लागू गर्न सजिलै छ त?

‘सरोकारवालाको सहयोग पाएको कारण हामी यो सजिलै लागू गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ,’ खनालको भनाइ छ।

छात्रावासले मापदण्डविपरीतको काम गरेमा त्यसको अनुगमन गर्न महानगरपालिकाका उपप्रमुख संयोजक रहेको आठ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। छात्रावासको शुल्कका लागि छात्रावास सञ्चालकले उपलब्ध गराउने सुविधा र सम्बन्धित संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्कको सीमालाई आधार मानी सोमा नबढ्ने गरी शुल्क निर्धार गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

मापदण्डमा उल्लिखित सर्त उल्लङ्घन हुने गरी छात्रावास सञ्चालन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी अनुगमन समितिले कारबाही गर्न सक्नेछ। सचेत गराउने आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वनका लागि निर्देशन दिने र दर्ता खारेज गरी छात्रावास बन्द गर्न निर्देशन दिने मापदण्डमा व्यवस्था रहेको छ।

यस्तो छ मापदण्ड