अमेरिकाको सरकारी मानवअधिकार प्रतिवेदनमा भारतीय बुलडोजर

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वभरका विभिन्न देशमा मानवअधिकारको स्थितिलाई लिएर अध्ययन प्रतिवेदन (वार्षिक) तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा ‘भारतमा मानवअधिकार हननको विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ। साथै ‘अल्पसंख्यक समुदायका मानिस, सरकारका आलोचक र पत्रकारहरुलाई निशाना बनाइएको’ बताइएको छ।

प्रतिवेदनबारे भारतको आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म आएको छैन। प्रतिक्रिया आउनासाथ यसलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिन्छ।

गत सोमबार सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदनमा तत्कालीन अमेरिकाकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कन भन्छन्, ‘भारतमा भइरहेको विविध गतिविधिमा नजर बनाइरहेको छुौँ। जसमा देशमा बढ्दै गएको मानवअधिकारको हननको मामिला पनि समेटिएको छ।’ यो कुरा ब्लिङ्कनले जुन पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए त्यही सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह पनि उपस्थित थिए।

मानवअधिकारको मुद्दामा भारतका दुई केन्द्रीय मन्त्रीहरुले त्यसबेला कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्।

अमेरिकी सरकारको तर्फबाट आउने वार्षिक प्रतिवेदनमा विश्वका हरेक देशमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई यसलाई लिएर विस्तृत अध्ययन गरिने उल्लेख छ। यो प्रतिवेदन सन् २०२२ को प्रतिवेदन हो।

भारतबारे केके भनिएको छ?
प्रतिवेदनमा भारतीय सरकारी एजेन्सीको तर्फबाट अवैध, मनोमानी ढंगबाट हत्या भएको लेखिएको छ। कारागारमा कैदीलाई क्रुर र अमानवीय व्यवहार गरिएको विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मनोमानी ढंगबाट हिरासतमा लिएर राजनीतिक कैदी बनाइएको छ। मिडियालाई सरकारको तर्फबाट अंकुश लगाउन थालिएको विषय पनि समेटिएको छ।

सन् २०२२ मा भारतका धेरै ठाउँमा ‘अतिक्रमण विरोधी अभियान’ चलाएर बुलडोजरले जनताका घर भत्काइएका थिए। यस अभियानबाट अधिकांश मुस्लिम परिवार प्रताडित थिए।

‘पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको छ। पत्रकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्नको लागि आपराधिक मद्दा लगाउन थालिएको छ। धम्की दिन थालिएको छ। इन्टरनेटमा रोक लगाएर जनसञ्चारमा बाधा पार्न थालिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

फ्याक्ट चेकर मोहम्मद जुबेर। उनलाई युपीए कानुनअनुसार ६ वटा रिट हालेर मुद्दा चलाइएको थियो।

प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा भारतमा २ हजार ११६ मानिसको मृत्यु हिरासतमै भएको भनिएको छ। यो सन् २०२० को तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो। यीमध्ये धेरैजसो मानिसका मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको दाबीसमेत प्रतिवेदनमा छ। हिरासतमा मृत्यु हुनेमा उत्तर प्रदेश र विहारमा शीर्ष स्थानमा छन्।

नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरोको आँकडामा २०२१ मा हिरासतमा लिइएका ७० प्रतिशत बन्दीलाई तीन महिना वा त्योभन्दा पनि बढी समयसम्म अदालतमा हाजिर नै नगराई हिरासतमा राख्ने गरिएको उल्लेख छ।

आलोचक, कार्यकर्ता र पत्रकारहरमाथि यूएपीए
‘भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले कडा कानुन यूएपीए (अनलफुल एक्टिभिटिन प्रिभेन्सन एक्ट- गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) लगाएर लामो समयसम्म जेलमा राखेका थिए। केन्द्र सरकारले मानवअधिकारवादी कार्यकर्ता र पत्रकारमाथि यूएपीए लगाएर उनीहरुलाई हिरासतमा लिएको थियो।

गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) अनुसार सरकारले कुनै व्यक्तिलाई आतंकवादी वा देशविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएर कुनै पनि प्रमाण बिना नै १८० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्छ। यो मुद्दामा अनुसन्धान हुन थालेपछि धरौटीमा रिहा हुनसमेत कठिन छ।

सन् २०१८ देखि २०२० बिचमा ४ हजार ६९० वटा यस्तै किसिमका मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। यसमा केबल १४९ मुद्दामा मात्र अभियुक्त दोषी ठहर भएका थिए। उत्तर प्रदेश सरकारले यो कानुन लगाएर धेरैलाई मुद्दा चलाएको थियो।

थुप्रै मानवअधिकार संस्थाहरूले अल्पसंख्यक, आलोचक, कार्यकर्ता, र पत्रकारमाथि मोदी सरकारले निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्।

अमेरिकी प्रतिवेदनले भारतमा सामाजिक कार्यकर्ता र पत्रकारमाथि अंकुश लगाउन मनमानी ढंगबाट आपराधिक कसुर गरेको आशंकामा गिरफ्तार गरिरहेको कुरालाई जोड दिएको छ।

केरलाका पत्रकार सिद्दीक कप्पनलाई २८ महिने जेलमा हालियो। यस वर्षको फेब्रुअरीमा मात्र उनलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ। सद्दीक कप्पन ५ अक्टोबर २०२२ मा हाथरसको सामूहिक बलात्कारको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न उत्तर प्रदेश जाँदै थिए र त्यतिबेलै उनलाई गिरफ्तार गरियो। उनीविरुद्ध यूएपीए कानुन लगाइयो।

केरलाका पत्रकार सिद्दीक कप्पन। उनीविरुद्ध युपीए कानुन लगाएर २८ महिना जेलमा हालिएको थियो।

गत वर्ष जुनमा फ्याक्ट चेकिङ वेबसाइटका सहसंस्थापक मोहम्मद जुबेरलाई एउटा ट्विट लेखेकैमा गिरफ्तार गरियो। मोहम्मद जुमेर मोदी सरकार, नेता र मेनस्ट्रीम न्युज च्यानलले दिने समाचार र अभिव्यक्तिमा विषयमा फ्याक्ट चेक गर्दथे।

थुप्रै मानवअधिकार संस्थाहरूले अल्पसंख्यक, आलोचक, कार्यकर्ता, र पत्रकारमाथि मोदी सरकारले निशाना बनाएको आरोप लगाएका छन्।

जुबेरविरुद्ध यूपीए कानुन अनुसार विभिन्न आरोप लगाउँदै ६ वटा रिट दर्ता गरियो।  तर जुलाई, २०२२ मा सर्वोच्च अदालतले जुबेरलाई धरौटीमा रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दियो। यसका साथै जुबेरविरुद्ध दर्ता भएका सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर हेर्नसमेत आदेश दियो र त्यसपछि मोहम्मद जुबेर रिहा भए।

भारतको बुलडोजरको चर्चा
‘सरकारको आलोचना गर्ने मुस्लिम समुदायका मानिसहरूको घरमा बुलडोजर लगाइएको छ। तिनीहरूको जीविकोपार्जन ध्वस्त बनाइएको छ भनेर मानवअधिकार कार्यकर्ताले बताउने गरेका छन्,’ अमेरिकी प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सन् २०२२ मा भारतका धेरै ठाउँमा ‘अतिक्रमण विरोधी अभियान’ चलाएर बुलडोजरले जनताका घर भत्काइएका थिए। यस अभियानबाट अधिकांश मुस्लिम परिवार प्रताडित थिए।

सन् २०१९ मा मोदी सरकारले नागरिकता कानुन संशोधन विधेयक ल्याएपछि संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई ‘मौलिक रूपमा भेदभावपूर्ण’ भनेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले भारतको नयाँ नागरिकता कानूनले हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाईलाई त नागरिकता दिने कुरा गरेको, तर मुस्लिमलाई नागरिकता दिने कुरा सूचीमा समावेशसम्म नगरेको बताएको थियो।

सन् २०१९ मा यो विधेयकलाई लिएर देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। दिल्लीको शाहीनबाग क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शन १०१ दिनसम्म चलेको थियो। तर कोरोना र त्यसअघि नै दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा भएको दंगाका कारण यी प्रदर्शनहरू त्यसै सकिए।

(बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित यो सामग्री राम चौलागाईंले भावानुवाद गरेका हुन्।)