हारेपछि संसद् छिर्न चोरबाटो खोज्नेहरू

काठमाडौँ- हालसम्म रिक्त बनेका प्रतिनिधि सभाका तीन सिटमा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विजयी भएको तनहुँ-१, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद विजयी भएको बारा-२ र नागरिकता विवादका कारण प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि लामिछानेको पद गुमेपछि रिक्त बनेको चितवन-२ मा वैशाख १० गते एकसाथ उपनिर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ।

रिक्त तीन सिटमध्ये बारा-२ मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बन्ने लगभग निश्चित छ। उनी सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बन्ने प्रयत्नमा छन्। यादव तिनै नेता हुन्, जो मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरी-२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित भएका थिए। राउत ३५ हजार ४२ मत ल्याएर विजयी हुँदा यादवले १६ हजार ९६९ मत प्राप्त गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएको ५ महिनामै यादव सांसद् बन्ने दाउमा छन्। उनले प्रतिनिधिसभा छिर्ने योजना मुताविक नै पार्टीको संसदीय दलका तत्कालीन नेता रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाउँदा निर्वाचन क्षेत्र खाली हुने र उपनिर्वाचन जितेर सांसद् हुँदै सत्तामा पुग्ने यादवको योजना छिपेको छैन।

नेताहरुका दाबी मान्ने हो भने बारा-२ जसपाले पाउने र यादव उम्मेदवार हुने कुरा औपचारिक निर्णय हुन मात्रै बाँकी छ। ‘तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाउने विषयमा नेताहरूबीच लगभग सहमति छ। बारा २ हामीले पाउने सहमति भइसकेको छ। जसपा पार्टीको मनाशाय र जनताको राय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीलाई नै उम्मेदवार बनाउने भन्ने छ,’ जसपा सांसद प्रदीप यादवले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरिसकेको त छैन। तर अध्यक्षजी नै उम्मेदवार हुनेमा पार्टीमा कुनै विवाद छैन।’

जनताबाट अनुमोदित हुन नसकेका नेताहरुले संसद्को त्यही कार्यकालमा सांसद् बन्न मरिहत्ते गर्ने गरेको घटना नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। सत्ता र शक्तिमा पुग्न नेताहरुले यस्तो कृत्य गर्दै आएका छन्। तिनै नेताको सूचीमा यादव थपिँदैछन्।

सत्ता र शक्ति बाहिर बस्नै नसक्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा झाँगिदै गएको छ। दशकयताका राजनीतिक घटना क्रमलाई ‍नियाल्ने हो भने त्यसको पुष्टि गर्न गाह्रो छैन। मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनयताका ४ महिनामा भएका घटनाक्रमले नेताहरुमा शक्तिको लालसाको हद देखाउँछ।

सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन गठबन्धन बनाउने/भत्काउने खेल, सांसद पद गुमिसकेपछि पनि गृहमन्त्री बन्न रवि लामिछानेले गरेको दौडधुपदेखि बारा-२ बाट निर्वाचित रामसहायप्रसादलाई उपराष्ट्रपति बनाएर रिक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने उपेन्द्रको दाउसम्मले नेताहरुमा झाँगिँदो शक्तिमोहको स्पष्ट चित्र देखाउँछ।

एउटा राजनीतिज्ञ जनताबाट अनुमोदन हुन सकेन भने उसले अर्को आवधिक निर्वाचनसम्म कुर्ने र निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग निकट सम्बन्ध राखेर मन जित्ने काम गर्नुपर्ने हो। तर पराजय स्वीकार गर्न नसकी क्षेत्र खाली गराउने र निर्वाचित हुने छिर्के दाउ खेल्नु लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सुखद् होइन। जुन काम अहिले उपेन्द्र यादवले गर्दैछन्। तर उनका अगुवा पनि थुप्रै छन्। संसद्‌मा नपुगेसम्म राजनीति पनि नहुने र व्यवस्थापन पनि नहुने दीर्घरोग नेतामा छ।

जनताबाट अनुमोदित हुन नसकेका नेताहरुले संसद्को त्यही कार्यकालमा सांसद् बन्न मरिहत्ते गर्ने गरेको घटना नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। सत्ता र शक्तिमा पुग्न नेताहरुले यस्तो कृत्य गर्दै आएका छन्। तिनै नेताको सूचीमा यादव थपिँदैछन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरुका नजरमा नेतामा देखिएको यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नेतामुखी बनाउने शिवाय अरु केही होइन। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नेताहरुले आत्मसात गर्न नसकेका कारण यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको विश्लेषक सुरेन्द्र लाभको बुझाइ छ।

‘प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नेताहरुले कति आत्मसात गरेका छन्, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। कुनै नेता हार्‍यो भने फेरि संसद छिर्ने प्रयास गर्ने, संसद् नछिरी हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसमा नेताहरुले नै उदारता देखाउनुपर्छ। यसपालि अनुमोदन हुन सकिएन भने अर्को पटककालाई तयारी गर्ने हो। जनताको मन जित्ने प्रयास गर्ने हो,’ विश्लेषक लाभ थप्छन्, ‘नेताहरुमा सत्ता र कुर्सीका लागि संसद् छिर्नै पर्छ भन्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएर नेता प्रणाली हावी हुने खतरा रहन्छ। जनता र लोकतन्त्रमा नेतातन्त्र हावी हुन जान्छ।’

अर्का विश्ललेषक डा. विष्णु दाहाल सेटिङको राजनीति मौलाएकाले आत्मकेन्द्रित राजनीतिले बढवा पाएको तर्क गर्छन्। ‘समाजमा दण्ड र सजाय तथा पुरस्कारको नियम हुन्छ। राम्रो काम गरेर पुरस्कार पाइन्छ, नराम्रो काम गरे दण्ड। जो जनताबाट दण्डित भएको हो, ऊ राम्रो काम गर्न प्रोत्साहित हुनुपर्छ। तर यहाँ छिर्के दाउ हानेर भएपनि पुरस्कार पाउन खोज्नेहरु हावी हुँदै गएका छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘राजनीतमा दलाल र बिचौलियाहरुको बर्चश्व छ। राम्रो काम गर्ने बाटो कठिन हुन्छ। त्यो बाटो हिँड्न कसैले चाहँदैन। त्यसकारण नेताहरु आफ्ना कुकर्म छोप्न र समाजमा भ्रम छर्न सेटिङ गरेरै भएपनि सत्ता र शक्तिमा रहिरन चान्छन् र आत्मकेन्द्रित राजनीति गर्छन्। त्यसकैको पुनरावृत्ति हो यो।’

000

त्यसो त नेपाली राजनीतिमा पराजित भएर पनि सांसद् बन्ने प्रयास यसअघि पनि भएका थिए। गणतन्त्र स्थापनापछि हारेर पनि संसद् छिर्ने प्रवृत्तिको श्रेय नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई जान्छ। एमालेका तत्कालीन महासचिव नेपाल २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाल काठमाडौं र रौतहटबाट उम्मेदवार बनेका थिए। तर दुवै ठाउँबाट पराजित हुन पुगे। यद्यपि संविधान सभाको त्यही कार्यकालमा सभासद् मात्रै बनेनन्, प्रधानमन्त्री नै बने उनी।

निर्वाचनमा पराजित भएका नेपाललाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावमा संविधान सभाको सदस्य बनाइएको थियो। त्यही निर्वाचनबाट समानुपातिक प्रणाली स्थापित भएको थियो। समानुपातिक प्रणालीलाई नेतामुखी बनाउने श्रेय पनि नेपालले नै राखेका छन्। समानुपातिक सभासद् सुशीलचन्द्र अमात्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर नेपाल सभासद् बनेका थिए। नेपाललाई संविधानसभामा ल्याउँदा सरकार चलाउन र आफू अनुकुल संविधान जारी गर्न सहज हुने विश्लेषण प्रचण्डले गरेका थिए। तर प्रचण्डको विश्लेषण उल्टो हुन गयो।

माओवादीले बुथ कब्जा गरेर आफूलाई हराएको ठहर गरेका नेपाल त्यो बेला निकै विरक्तिएका थिए। दुई ठाउँबाट पराजय भोगेलगत्तै उनले पार्टीको महासचिवबाट राजीनामा गरेका थिए।

‘दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका एमाले नेता नेपाललाई उनै प्रचण्डको प्रस्तावमा संविधानसभा ल्याई संवैधानिक समितिको सभापति समेत बनाइएको थियो। त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले मनोनित कोटाका सुशीलचन्द्र अमात्यलाई राजीनामा गराएर ठाउँ खाली गरिदिएका थिए,’ रामकृष्ण भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष‘मा लेखेका छन्, ‘नेपाललाई ल्याउँदा सरकारलाई एमालेको पुरै साथ हुने र आफू अनुकुल संविधान बनाउन मद्दत पुग्ने प्रचण्डको बझाइ थियो। खनालले आफूलाई पार्टी चलाउन सजिलो हुने र गुन तिर्न पाइने बुझेका थिए। त्यसैले बैठक सकेर साँझ घर फर्कँदै गरेका सभासद् अमात्यलाई पार्टी अध्यक्ष खनालले फोनबाटै संविधानसभा भवन फर्काएर बताएपछि उनले नेपालका लागि ठाउँ छाडिदिएका थिए। जबकि अमात्यले आफूले राजिनामा गर्नुपर्ने कुरा त्यस बेलासम्म थाहा पाएका थिएनन्। पछि आफूले सत्ताको नेतृत्व लिएपछि प्रधानमन्त्री नेपालले श्रीलंकको राजदुत बनाएर अमात्यलाई पैँचो तिरेका थिए।’

माओवादीले बुथ कब्जा गरेर आफूलाई हराएको ठहर गरेका नेपाल त्यो बेला निकै विरक्तिएका थिए। दुई ठाउँबाट पराजय भोगेलगत्तै उनले पार्टीको महासचिवबाट राजीनामा गरेका थिए।

‘त्यो अवस्थामा मलाई मनै मरिसकेको थियो। त्यसैले महासचिवबाट पनि राजीनामा गरेको हुँ।’ त्यसमाथि माओवादीको प्रस्तावको उनलाई विश्वासै थिएन। सुरुमा मनोनित भएर संविधानसभामा जानै मानेका थिएनन्,’ भण्डारीको पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फकाए। पार्टी अध्यक्ष खनालले संविधान सभामा जानुपर्ने भन्दै बैठककै एजेन्डा मात्रै बनाएनन्, संवैधानिक समितिको सभापतिमा ल्याउन आवश्यक भएकाले पार्टीले निर्णय गरिदिओस् भन्ने प्रस्तावसहितको लिखित पत्र माओवादीबाट नै मगाएका थिए।’

प्रचण्डको प्रस्तावमा संविधानसभा छिरेको २ वर्षपछि नेपालले उनै प्रचण्डको सरकार विस्थापित गरिदिए। कांग्रेससहितका २२ दलको समर्थनमा २०६६ जेठ ९ गते नेपाल प्रधानमन्त्री बने। नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्ड आक्रोशित बनेका थिए। ‘सत्ता छाड्नुअघि प्रचण्डले भनेका थिए-स्वर्गबाट आकाशवाणी आयो वा कतैबाट रिमोट कन्ट्रोल भयो वा केही जादू भयो। सरकारका केही दल १८० डिग्री फेरिए। नेपाल नेतृत्वको सरकार बनेको भोलिपल्टै उनले विषवृक्षको संज्ञा समेत दिए,’ सत्ता संघर्षमा भण्डारी थप लेख्छन्, ‘उनले भनेका थिए- सोचेको थिए, अमृतको रुख रोपेको छु। अमृत फलाउँछु। तर विषवृक्ष पो परेछ। आज यस्तो भयो। त्यसको जवाफमा पदबहाली गरेको भोलिपल्ट देशवाशीका नाममा सम्बोधन गर्दै नेपालले भनेका थिए- म न विष वृक्ष हुँ, न त कल्प वृक्ष। सके जनतालाई मीठो फल दिन्छु। नसके छहारी भने अवश्य दिनेछु।’

000

चुनाव हारेपनि संसद् छिर्ने प्रयत्न गर्ने अर्का नेता हुन्- वामदेव गौतम। नेकपा विभाजनपछि नेकपा एकता अभियान नामक दल बनाएर अध्यक्ष बनेका गौतम २०७४ सालको निर्वाचनमा बर्दिया-१ मा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धनले देशभरका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा विजय प्राप्त गर्दा पराजित हुने थोरै नेता मध्येका एक थिए- गौतम। पराजित भएपनि उनले उपनिर्वाचनबाट संसद् छिर्ने प्रयास भने लामै समयसम्म गरिरहे।

चुनाव सकिएको केही महिना बित्न नपाउँदै गौतमले आफ्ना लागि निर्वाचन क्षेत्रको खोजी सुरु गरेका थिए। निर्वाचन क्षेत्र खोज्ने र पार्टीमा दबाब बढाउने काम उनले सँगसँगै गरेका थिए। तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा उनले लामो समयसम्म आफ्नो हारको समीक्षा हुनुपर्ने माग राखिरहे। नेकपाको राजनीति गरम बनिरहँदा सांसद् र प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासनले उनी धेरै पटक ‘भकुन्डो’ बनिरहे। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री उनलाई केपी शर्मा ओलीबाट पटक-पटक सांसद बनाउने आश्वासन दिएका थिए। तर ओलीले आश्वसन पुरा भने गरेनन्।

तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराएर डोल्पाबाट चुनाव लड्ने प्रयास गौतमले गरेका थिए। पराजित भएको ९ महिनापछि नै उनले बुढालाई राजीनामा गराएर निर्वाचन लड्ने प्रयास गरेका थिए। तर, बुढाले उनलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएनन्।

वामदेवले धेरै मतान्तर रहेको बर्दियामा आफू पराजित भएको बताउँदै ७ हजार मतान्तर रहेको क्षेत्रमा चुनाव नलड्ने घोषणा गरे। ‘थोरै मतान्तर रहेको कास्कीमा चुनाव लड्नु भनेको पराजित हुनु हो,’ गौतमले भनेका थिए।

डोल्पाबाट चुनाव लड्ने प्रयास असफल बनेपछि पनि उनले हार मानेनन्। २०७५ असोजमा काठमाडौं-७ का सांसद रामवीर मानन्धर वामदेवका लागि क्षेत्र छाड्न तयार भए। तर त्यो विषय पार्टीभित्र र बाहिर विवादित बन्यो र मानन्धरले हात झिके।

दोस्रो प्रयास असफल बनेपछि हेलिकोप्टर दुर्घटनामा रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि खाली भएको कास्की-२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा समेत उम्मेदवार बन्ने तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष ओलीले गौतमलाई प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनले धेरै मतान्तर रहेको बर्दियामा आफू पराजित भएको बताउँदै ७ हजार मतान्तर रहेको क्षेत्रमा चुनाव नलड्ने घोषणा गरे। ‘थोरै मतान्तर रहेको कास्कीमा चुनाव लड्नु भनेको पराजित हुनु हो,’ गौतमले भनेका थिए।

कास्की-२ मा चुनाव लड्न अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधि सभाको सांसद् बन्ने उनको यात्रा टुंगिएको थियो। २०७६ पुसमा राष्ट्रिय सभामा जान गरिएको प्रस्ताव उनले अस्वीकार गरेका थिए। संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सुनिश्चितता गर्नुपर्ने शर्त राखेर उनले राष्ट्रिय सभामा जान अस्वीकार गरेका थिए। तर, २०७७ असोज १ गते गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनित भए।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरेकी थिइन्। डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीनमध्ये एक सिटमा गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सांसद बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने उनको इच्छा अधुरै रह्यो। तर राष्ट्रिय सभाको भए पनि सांसद भने बनिछाडे।

र, नारायणकाजी
२०७४ सालको निर्वाचनमा गोरखा-२ मा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पाँच वर्ष धैर्य गरेनन्। एकपटक चुनाव हारेको व्यक्ति अर्कोपटक चुनाव जित्ने तयारीमा लाग्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ। तर श्रेष्ठले २०७९ साल कुर्न सकेनन्। उनमा सत्ता र शक्ति बाहिर रहँदा छटपटी बढेकै थियो।

चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने प्रयास श्रेष्ठको प्रयास असफल बनेको थियो। जसका कारण उनले राष्ट्रियसभाको सदस्य भएपनि भइछाड्ने सत्ता र शक्तिमा पुग्ने बाटो समाते। २०७६ माघ ९ गते उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।