संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका त्रुटि सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन

काठमाडौँ- द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकार समुदायले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमा रहेका त्रूटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिदैं समुदायले त्रूटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गरेको हो। उनीहरुले संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन विधेयकमा न्यायवाट वञ्चित गर्ने त्रूटिपूर्ण प्रावधानहरु सच्याएर ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने माग राखे।

द्वन्द्वपीडित देवबहादुर महर्जनले पीडितलाई भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरालाई विषयबस्तु बनाएर विधेयक तयार पारिएको आरोप लगाए।

‘अहिले सरकारमा तत्कालीन सशत्र द्वन्द्वका पक्षधरहरु पीडकहरुको पक्षधरहरु बढी सरकारमा बसेको कारण पीडितलाई भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरालाई विषयबस्तु बनाएर अहिले ऐनहरु बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको विरुद्धमा आज हामी आएका हौं। हामीलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने भन्ने हाम्रो एक मात्र उद्देश्य हो।’

विगत ८ वर्ष देखि सरकारले सत्य निरुपण आयोग गठन गरेता पनि यससँग सम्बन्धित ऐन खराव भएको कारणले शंसोधन गर्नुपर्ने पीडित पक्षको भनाइ छ।