६९ मध्ये आठ दलले मात्रै बुझाए आयोगलाई जरिमाना, विदेश रहेका नेपालीको नाम टिपाइँदै

काठमाडौं– निर्वाचन जितिसकेपछि पनि तोकिएका समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुलाई रकमकलम उल्लेख गरेरै एकपछि अर्को पत्र काटेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु सर्वोच्च अदालतमै पुगे र अदालतले हालका लागि निर्वाचन जितेका उम्मेदवारमाथि लिन लागेको जरिमाना नलिन आदेश जारी गरेको छ।

आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नगर्दा निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका ६९ मध्ये हालसम्म आठ राजनीतिक दलले मात्रै जरिमाना बुझाएका छन्। भदौ पहिलो साता जरिमाना बुझाउन आयोगले तोकेको समयसीमा सकिनेछ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोसम्बन्धमा जानकारी नगराएका दलमध्ये चार दलले मात्रै जरिमाना बुझाएको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले बताएको छ। लेखापरीक्षण ढिला बुझाउने आठ दललाई सात हजार जरिमाना तोकिएकोमा चार दलले मात्रै जरिमाना बुझाएका छन्।

आयोगले १ साउनमा ६ राजनीतिक दललाई १५ हजारका दरले, ११ दललाई २० हजारका दरले, पाँच दललाई १० हजारका दरले र ४७ दललाई सात हजारका दरले जरिमाना तोकेको थियो। पाँच राजनीतिक दलले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।

आठ राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेको र स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा जवाफसमेत पठाएनन्। तोकेको समयभित्र आयव्यय विवरण पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दल छन्। विवरण पेस नगर्नेमध्ये आठ दलले स्पष्टीकरण पेस गरे पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। प्रतिवेदन नबुझाउने आठ दललाई १५ हजार जरिमाना तोकिएको छ।

१ साउनदेखि लागु हुने गरी ३५ दिनभित्र कारबाहीमा परेका दलले जरिमाना बुझाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। जरिबानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने राजनीतिक दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने, आयोगले दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिमाना नबुझाएमा त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

विदेशमा रहेका मतदाताको नामावली संकलन

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्न आन्तरिक तयारी थालेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संसदीय समितिमा १ साउनबाटै नामावली संकलन गरिने बताएका थिए।

कानुनी, आर्थिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन तयारी नपुग्दा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको नामावली सङ्कलनमा समय लाग्नेछ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। उनले भने, ‘कार्यविधि बन्दै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जनशक्ति र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल भएपछि मात्रै नामावली संकलनको रूपरेखा तयार हुनेछ।’

नामावली संकलन शाखाका अनुसार कार्यविधिले नाम दर्ता अधिकारीलगायतका कर्मचारीको व्यवस्थापन, नामावली संकलन गर्ने स्थल, नामावली स्वीकृतिको प्रक्रियालगायतका विषय टुंगो लगाउनेछ। आयोगले सम्बन्धित राष्ट्रको कूटनीतिक नियोगमार्फत नामावली संकलन गर्ने गरी जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै छ। उनले भने, ‘अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफल भएको छ। कार्यविधि बन्दै गर्दा थप गृहकार्य गरेर दुवै मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ।’

मतदाता नामावली संकलन शाखाले वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकबाट नामावली संकलन गर्न आवश्यक जनशक्तिलगायतका विषयमा टुंगोमा पुग्ने जनाएको छ। सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको ७ चैत २०७४ मा परमादेशमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदन भएको मान्न नसकिने तर्क गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो।