सत्ता गठबन्धनद्वारा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन अस्वीकार

काठमाडौं– गत ३ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको अवैध एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने मुख्य प्रतिपक्षी एमालेको मागलाई सत्ता गठबन्धन बैठकले खारेज गरिदिएको छ।

आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले सुन प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरिने बताएको हो।

अवैध सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिँदा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो।

छानबिन समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा समेत असर हुने विषयमा बैठकमा सहभागी शीर्ष नेता एकमत भएको नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए। बैठकमा सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संलग्नताबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।

यसबारे शीर्ष नेताहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेको नेता पाण्डेको भनाइ थियो। यस्तै, बैठकमा गौर हत्याकाण्डबारे सरकारले पीडित पक्षसँग गरेको पाँचबुँदे सहमतिप्रति बैठकमा सहभागी जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले असहमति व्यक्त गरेको उनले बताए।

ललिता निवास प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले गत २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्तामाथि छानबिन गर्न आदेश दिएकोबारे समेत प्रसंग उठेको नेता पाण्डेले जानकारी दिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी थिए। बैठकमा उपेन्द्र भने सहभागी थिएनन्।