सत्ता गठबन्धन–एमाले अडानले संसद् नखुल्ने संकेत

काठमाडौं– गत ३ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको अवैध एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै करिब तीन सातादेखि संसद् अवरोध हुँदै आएको छ। संसद् अवरोध खुलाउन मुख्य प्रतिपक्षी एमालेले एकसूत्रीय माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरिरहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनले एमाले मागलाई खारेज गरिदिएपछि सदन खुल्ने छाँटकाँट नदेखिएको हो।

राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको अवैध सुन प्रकरणको जाँचपास हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले सुन प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरिने बताएपछि राजनीतिक गाँठो झनै कसिने देखिएको छ।

अवैध सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिँदा सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो। छानबिन समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा समेत असर हुने विषयमा बैठकमा सहभागी शीर्ष नेता एकमत भएको नेकपा एसका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए।

उनले भने, ‘एमालेले उठाउँदै आएको संसदीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागबारे बैठकमा छलफल भए पनि बैठकले अस्वीकारेको छ। सरकारी संयन्त्रमार्फत नै छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ। संसद्लाई बन्धक बनाउने एमाले प्रयास गलत हो।’ सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संलग्नताबारे पनि छलफल भए पनि सीआईबीलाई जिम्मा दिने विषयबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही प्रतिक्रिया नदिएको उनको भनाइ छ।

यसबारे शीर्ष नेताहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेको नेता पाण्डेको भनाइ थियो। बैठकमा गौर हत्याकाण्डबारे सरकारले पीडित पक्षसँग गरेको पाँचबुँदे सहमतिप्रति बैठकमा सहभागी जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले असहमति व्यक्त गरेको उनले बताए।

ललिता निवास प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले गत २१ साउनमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयकर्तामाथि छानबिन गर्न आदेश दिएकोबारे समेत प्रसंग उठेको नेता पाण्डेले जानकारी दिए। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूलाई विदेश भागेको भनेर हल्ला चलाइएकाले युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएको र ललिता निवास प्रकरणमा सघाउन तत्पर रहेको बताएको नेता पाण्डेले बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी थिए। बैठकमा उपेन्द्र भने सहभागी थिएनन्।

हिजो बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले अवैध सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नु नपर्ने भनेर गरेको निर्णय अनुचित रहेको एमाले नेता गोकर्ण विष्टले बताए। गठबन्धन दलको बैठकबाट भएको निर्णयले पनि सुन तस्करीमा सत्तारुढ पार्टीकै संलग्नता रहेको देखिएको बताए। उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन माग अस्वीकार गरेर सरकारी संयन्त्रबाट छानबिन गराइनु आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई जोगाउने रणनीति रहेको उनको दाबी छ।

नेता विष्टले भने,‘सुन तस्करी प्रकरणमा स्वयं माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नता रहेकोबारे विभिन्न समाचार आइरहेका छन्। त्यसलाई ढाकछोप गर्ने गरी छानबिन गरिनु देखावटी मात्रै हो। उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति नहुँदासम्म संसद् खोल्न दिँदैनौं।’