ललिता निवासबारे पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको बयान, माधव र बाबुरामलाई पनि सोधपुछ तयारी

काठमाडौं– केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका सबै फाइलमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने अन्तिम तयारी छ। नेकपा एसका अध्यक्ष रहेका नेता नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भएका फाइल सदरबारे सीआईबीले सोधपुछ गर्न लागेको हो।

सीआईबीले दुई महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार उच्च पदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६/६७ ताका बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वका निवास विस्तारका नाममा सरकार मातहत समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २५ रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गामा गैरकानुनी रूपमा नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो।

यसैगरी १८ असोज २०६९ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब साढे ३ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा टिकिन्छा गुठीमा लगेर त्यसमा नक्कली मोही कायम गरेको थियो । त्यसपछि गुठी संस्थानले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयले तोकेभन्दा बढी ५ रोपनी २ पैसा जग्गा गुठीमा कायम गरेको थियो । त्यसको केही सातामै भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङसहितले नक्कली मोही बनाइएकालाई प्रतिरोपनी ६ लाखका दरले रकम दिएर जग्गा आफू र परिवारका नाममा लगेको छानबिनका क्रममा फेला परेको थियो।

पार्टी कामका सिलसिलामा युरोप भ्रमणमा निस्किएका नेपालमाथि अनुसन्धान छल्न भागेको आरोप लागेपछि भ्रमण छोट्याएर सोमबार बिहान फर्किइसकेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित गुठी, मालपोत, नापीलगायत कार्यालयका कर्मचारी यसमा मुछिएका छन्।

यसअघि यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघमा २०७६ मा ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिमाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनको मुद्दा चलाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई, मुख्य सचिव पौडेललगायतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

२०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न मितिमा गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवासको जग्गा हडप्ने ४ सय बढीलाई सीआईबीले पछिल्लो अनुसन्धानमा प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ।

पूर्वमुख्य सचिव पौडेलसँग बयान
सीआईबीले पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसँग आइतबार करिब ४ घन्टा लगाएर बयान लिएको छ। सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको आरोपमा उनलाई आइतबार बेलुकी ५ बजे कार्यालयमै बोलाएर बयान लिइएको हो। पौडेलसँग एक चरणको बयान सकिएको र आवश्यक परे अनुसन्धान टुंगोमा पुग्नुअघि फेरि बोलाउने सीआईबीको तयारी छ।

पौडेलले बयानमा जग्गा हिनामिना गर्ने नभई तल्लो निकायबाट आएका फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पठाउनेबाहेक आफू संलग्न नरहेको जिकिर गरेका छन्।

यसअघि १५ मंसिर २०७६ मा पनि सीआईबीले चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेकै बेला पौडेललाई ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे सोधपुछ गरेको थियो। पौडेलले आफू मुख्यसचिव हुनुअगावै यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेकाले त्यसमा कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरेका छन्।