ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउँदै, अनुुसन्धानले समेटेन दुई पूर्वप्रधानमन्त्री

काठमाडौँ — निर्णायाधिकारीका रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको अनुसन्धानबिनै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानमा नल्याइएको भन्दै यो विषयमा सरकारको सर्वत्र आलोचना पनि भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो। तर उक्त आदेशको कार्यान्वयन नगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सोधपुछ नगरी प्रतिवदेन बनाइएको हो।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए। २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो।

२०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए। त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले २०४९ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएको थियो।