वडाध्यक्षलाई सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन जिम्मा दिने महानगरको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक
नेपाल क्लिक्स
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
महानगरले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरसँग विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारणसहित लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ।
महानगरको उक्त निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
चक्रवाती आँधीको प्रभावले हवाई उडान प्रभावित हुन सक्ने, सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणको आग्रह
प्रधानमन्त्री विपद् कोषमा कति रकम आयो? कति खर्च भयो? समितिले खोज्यो हिसाब
अर्नब चक्रावत: नारायणगढ–मुग्लिनसहित प्रमुख राजमार्गमा पहिरोको जोखिम
त्रिवि मैदान बाहिर सानो व्यापार, ठूलो राहत : कुमारीको मुहारमा चमक
भारत–चीन जोड्ने कर्णाली करिडोर: व्यापार, पर्यटन जलविद्युतको सम्भावना
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
पौने तीन अर्बमा कुपन्डोलमा पाँचतारे ‘हायात प्लेस’ होटल बन्दै, दुई वर्षमा सञ्चालन हुने
ऋण नतिरेपछि ग्रिनलाइनका अमित अग्रवालको सम्पत्ति लिलाम गर्दै एनआईएमबी
रसुवा–भोटेकोशी बाढीः ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित, ७९ अर्बको क्षति
