कोशीको विवाद ‘हेर्दाहेर्दै’मा

काठमाडौँ- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतमा संवैधानिक  व्यवस्था उल्लंघन भएको विवादसम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ। उक्त विवादमा वादी प्रतिवादीहरूको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा परेको हो।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दिनभर यो मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो। अब यो मुद्दामा बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ। मंगलबार सरकारी वकिल, कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तालगायतले बहस गरे। थापा पक्षका सरकारी वकिलहरूको बहस लामो भएपछि निवेदकका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गर्ने समय नपाएपछि बिहीबारका लागि सुनुवाइ सारिएको हो।

सभाको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्ति इस्राइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिनु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की भदौ ६ गते सर्वोच्च पुगेका थिए। सभाको अध्यक्षता गर्ने मन्सुरीलाई समेत मत दिन लगाएर थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएको घोषणा भएको थियो। विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानको भिडियोसमेत हेरिएको थियो।

मन्सुरीले मत सच्याउने समयमा अर्का सदस्य गीता तिमिल्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न लगाएका थिए। पछि परिणाम भने मन्सुरीले नै घोषणा गरेका थिए। त्यसबेलै एमालेले प्रदेशसभामा खैलाबैला गरेको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मत बराबर भएको अवस्थाबाहेकमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार नहुने कार्की पक्षको दाबी छ। तर गठबन्धन सरकारको दबाबका कारण सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएर थापाका पक्षमा ४७ मत पुर्‍याएको एमालेको भनाइ छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको विश्वासको मत लिनुपर्छ।

यसअघि पनि थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका थिए। तर उनको उक्त नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत थापालाई पदबाट हटाइदिएको थियो।

सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा थापाले सभामुखको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी गरेको कुरा संविधान विपरीत भएकाले पुन: संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया अनुसार सरकार गठन गर्न फैसला सुनाएको थियो। पछि गौतमलाई राजीनामा गराउँदै ४७ सदस्य पुर्‍याएर सरकार गठन गरेका थिए। विश्वासको मत लिँदा उपसभामुख र एमाले सांसदले फेरि अड्को थापिदिएपछि थापाले सभाध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई नै मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत जुटाएको घोषणा गराएका थिए।

यसअघि नै थापा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी कामचलाउको हैसियतमा फर्काइदिएको छ। भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा बजेट होलिडे छ।