लुम्बिनीको निजामती ऐन: बाहुन, क्षेत्रीलाई पनि आरक्षण, कर्मचारीलाई राजनीति निषेध

दाङ– लुम्बिनी प्रदेशले ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरेको छ। ऐनले लुम्बिनी प्रदेशमा पहाड र मधेसका दलितलाई मात्रै आरक्षण छुट्याइएको छ। शुक्रबार पारित विधेयकमा खस आर्य महिला र विपन्न खस आर्यले पनि आरक्षण पाउने भएका छन्।

खस आर्य महिलालाई १५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्यका लागि सात प्रतिशत, थारु समुदायका लागि १४ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायका लागि सात प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि १८ प्रतिशत, मधेसीका लागि १६ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि तीन प्रतिशत, पिछडिएको वर्ग÷क्षेत्र, सीमान्तकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि पाँच प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सोही प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले १३ तहका तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्ने भएको छ, जुन प्रदेशको प्रमुख सचिवका रुपमा रहनेछन्। नेपाल सरकारले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी उपलब्ध नभएमा प्रदेश सचिवमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्नेछ। प्रदेशले १२ तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवसरह राखेको छ।

लुम्बिनीमा करार कर्मचारी नियुक्त गरिने छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट आवश्यकताअनुसार अस्थायी नियुक्ति गर्नेछ।

यस्तै, कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने ऐनमा उल्लेख छ। निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्य लिन, राजनीति क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नहुने, कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने, कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।–रासस