शिक्षा विधेयकबारे धारणा बनाउन सांसद र विज्ञसँग छलफल गर्दै कांग्रेस

काठमाडौँ- सत्ताको मुख्य घटक तथा प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले शिक्षा विधेयकमा केन्द्रित भएर मंगलबार छलफल गर्दैछ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०‘का सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले छलफल गर्न लागेको हो।

छलफलमा उपस्थित हुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सबै सांसदलाई अनुरोध गरेको छ।

छलफलमा सरोकारवाला पक्ष र विषयविज्ञहरूलाई पनि बोलाइएको दलले जानकारी दिएको छ।

छलफल दुई दिनसम्म चल्नेछ। असोज ९ गते दिउँसो १:०० बजे र असोज १० गते बिहान ११:०० बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा कार्यक्रम हुनेछ।

सोमबार सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक र सरकारबीच भएको सहमतिलाई स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसदीय प्रक्रिया भित्रैबाट विधेयक संशोधन र परिमार्जन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउन दृढ विश्वासका आफूहरू रहेको कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ।

विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य गर्न कांग्रेसले सार्थक पहल गर्ने पनि निर्णयसूचीमा उल्लेख छ।

यस्तै विधेयकमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।

उसले विधेयकलाई संसदबाट नै टुंगोमा पुर्‍याउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग सहकार्यका लागि अपिलसमेत गरेको छ।

विधेयकबारे निर्णय लिनुअघि कांग्रेस बैठकमा बोल्दै महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकलाई दुखी बनाएर विद्यालयमा खटाउन नसकिने बताएका थिए।

सोही बैठकमा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति धनराज गुरुङले शिक्षकलाई खुसी पार्ने नाममा संविधान विपरीत हुने गरी कानुन ल्याउन नसकिने बताए। शिक्षक र सरकारबीचको वार्तामा गुरुङ पनि सहभागी थिए।

शिक्षकहरूको मागमा स्थानीय तहअन्तर्गत विद्यालय शिक्षालाई राख्न नहुने भन्ने पनि उल्लेख थियो। सोही कुरालाई संकेत गर्दै मन्त्री गुरुङले उक्त विषय उठाएका थिए।

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै देशभरका शिक्षकहरुले गरेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन केही मत्थर भएको छ।

सरकारले शिक्षक महासंघ र राजनीतिक दलनिकट शिक्षकका भातृसंस्थाहरूसँग गरेको ६ बुँदे सहमति पछि आन्दोलन मत्थर भएको हो।

तर राहत शिक्षकहरूले भने उक्त सहमतिलाई धोका भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलन जारी रहेको बताउँदै आएका छन्।

प्रतिनिधि सभाका विभिन्न दलहरूले शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।