सर्वोच्चले रोकेपनि सांसदले खोजे ७२ करोडको कार्यक्रम, मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि

पोखरा- चालु आवको बजेटमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशसभाका)मा २-२ करोडका दरले वितरण गर्ने घोषणा गरियो। यसका लागि सांसदहरुले छान्ने योजना भनियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेटले ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम खर्चेर पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

तर भदौ ६ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत सांसदहरुले योजना छान्न पाउने, रकम खर्च गर्न पाउने निर्वाचन पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ।

संघीय संसददेखि सातै प्रदेश सरकारलाई समेत लागु हुने गरी जारी भएको उक्त आदेशको संघीय सांसदहरुले पनि विरोध गरे। प्रदेशमा पनि विरोध भइरहेको थियो/छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त कार्यक्रम के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ।

यसैबीच बिहीबारको प्रदेशसभामा एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले आव २०८०/०८१ को बजेटमा राखिएको संसद विकास कोषजस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुगेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

यो विषयमा गण्डकी प्रदेशसभामा पहिलोपटक प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थिइ।

सोही कार्यक्रममा नेपालीले ७२ करोडको कार्यक्रमबारे मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन्।
जवाफमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ नआउँदासम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने जवाफ दिए।

‘अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ। यसको अन्तिम टुंगो, मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यक्रम अगाडि बढाउन कठिनाई भएको छ,’ उनले भने। प्रदेशसभा सदस्य नेपालीलाई उनले दिएको जवाफ यत्ति हो।

तर, उनी रोकिएनन्। सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘हाम्रो संविधानले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकारलाई निर्दिष्ट गरेको छ। न्यायपालिकाको अधिकारप्रति कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। व्यवस्थापिकाको अधिकारमा पनि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले महसुस गरेका छौँ कि, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको छ, मेरो विचारमा यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिका माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो।’

सर्वोच्चको निर्णयलाई आफूले स्वीकार गरेतापनि न्यायसम्पादन गर्दा सर्वोच्चले संविधान नहेरेको आरोप लगाए। संविधानलाई सिरानीमुनि थन्क्याएर सर्वोच्चले निर्णय गरेको उनले बताए।

‘निर्णय गर्दा सर्वोच्चले तर, हामी जुनजुन ठाउँमा आफूले नेतृत्व लिएर बसेका छौँ, हामीले आफ्ना निर्णयहरु गर्ने बेलामा एकपटक सबैले चाहे न्यायपालिकामा हामी बसौँ, चाहे कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकामा बसौँ। संविधानलाई सिरानी राख्नैपर्छ, हेर्नैपर्छ, पल्टाउनुपर्छ, त्यसलाई सिरानीमा राख्ने मात्र होइन। त्यसलाई पल्टाएर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरापनि म राख्न चाहान्छु,’ सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश गर्दा संविधान र ऐनको कुनै दफा र धारा उल्लेख गर्न नसकेको उनको भनाई छ।

सर्वोच्चको निर्णयलाई आफूले स्वीकार गरेतापनि न्यायसम्पादन गर्दा सर्वोच्चले संविधान नहेरेको आरोप लगाए।

‘मलाई विश्वास छ, यो अन्तरिम आदेशप्रति न नेपालको संविधानको कुनै धाराको बर्खिलाप भनेर कोट गरिएको छ, न नेपालको वर्तमान ऐनको बर्खिलाप भनेर कोट गरिएको छ। कुनै पनि न्यायसम्पादन गर्दाखेरि या त, संविधानको धारा बर्खिलाप हुनुपर्‍यो वा ऐनको बर्खिलाप हुनुपर्‍यो त्यो उल्टाउनको लागि,’ उनले भने। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वोच्चले संविधान र ऐन मिचेर कार्य गरेको उनले आरोप लगाए।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित विषय भएको र राष्ट्रपतिले समेत फिर्ता गर्न नपाउने अवस्थामा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो संविधानमा के कल्पना गरेर लेखिएको छ भने, आर्थिक ऐन सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रपतिले पनि फिर्ता गर्न पाउँदैनन्। अन्य विधेयकको सन्दर्भमा एकपटक पुनर्विचारको लागि संसदमा पठाउन सक्छन्। तर, अर्थ सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रपतिले पनि फर्काउन सक्दैनन भनेपछि यसको महत्व बुझ्नुभएको होला,’ उनले भने।

गण्डकीमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन। हरेक क्षेत्रमा २-२ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उक्त बजेटको सीमाभित्र रहेर उक्त क्षेत्रका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदले योजना छान्छन्।

गतवर्षको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार प्रत्यक्ष सांसदले ६० प्रतिशत अर्थात् एक करोड २० लाख बराबरका योजना छान्न पाउँछन्। सोही निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक सांसदले भने बाँकी रहेको ८० लाख अर्थात ४० प्रतिशत बजेट बराबरका योजना छान्न पाउँछन्। यही कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

‘संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशको विरुद्धमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु एकैठाउँमा छन। बिहीबार नै प्रदेशसभामा रोष्टममा उभिएर मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले समर्थन जनाएका थिए।