काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी पेश गरेका छन्।
कांग्रेसबाट कोइराला समूहका केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले दाबी पेश गरेका छन्।
कांगेसबाट दाबी पेश गरेका कार्कीलाई नेकपा एमालेको साथ छ।
बिहीबार बेलुका कार्कीले ४७ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख परशुराम कार्कीलाई बुझाए छन्।
उनले एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका हुन्।
माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका आङ्बोलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको समर्थन छ। तर, यी सबै दल मिल्दा पनि आङ्बोलाई बहुमत पुग्दैन। बहुमत पुर्याउन राप्रपालाई समेत साथमा लिनुपर्ने हुन्छ।
यता कार्कीलाई एमालेले सहयोग गरेपछि बहुमत पुगेको छ। कोशी प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन ४७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र कोशीका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई अघि सार्ने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट बनेका कार्कीले एमालेसँग मिलेर हस्ताक्षर बुझाएका हुन्।
कांग्रेस, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्र मिलेर कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न गठनबन्धले उम्मेदवार बनाइरहँदा कांग्रेसभित्रै विद्रोह देखिएको हो।
राप्रपाले भने समर्थन गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको थिएन।
कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न असोज २६ गते शुक्रबारसम्मको समय दिइएको छ।
गठबन्धनले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री अघि सार्ने निर्णयको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरू थिए।
नेकपा एमालेमा उपसभामुखसहित ४० जना सांसद छन्। एमालेले समर्थन गरेको अवस्थामा कार्कीको पक्षमा बहुमत पुगेको छ।
उपधारा ५ अन्तर्गत बन्ने सरकारमा जुनसुकै सांसद मुख्यमन्त्री बन्छन्। त्यस्तोमा पार्टीको ह्वीपसमेत नलाग्ने भएकाले सांसदहरूले स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्छन्।


