काठमाडौँ- ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सोमबारदेखि लागू हुने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर आजबाट पहिलो चरणमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो।
अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पटकपटक सञ्चालनको घोषणा गरिएको एमडीएमएस परीक्षणको एक वर्षपछि प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न लागेको हो। प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक गर्न सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराइसकिएको प्राधिकरणकले जनाएको छ।
प्राधिकरणले एमडीएमएस लागु गर्नुपूर्व कात्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्न जानकारी गराएको थियो। त्यसअघि पनि प्राधिकरणले बारम्बार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
आजबाट पहिलो चरणमा ‘हाइएन्ड’ मोबाइल लक गर्न सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले निर्देशन गरेकोले अबदेखि हरेक दिन दर्ता नभएका अवैध मोबाइलको नेटवर्क लक हुँदै जाने छन्।
प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष असोज यता नेपाल भित्रिएका करिब २० लाख व्यक्तिगत मोबाइल सेट यो प्रणालीमा दर्ता छैनन्। त्यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नो दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र निःशुल्क गरेको भन्दै प्रणालीमा दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ।
बजारमा अवैध मोबाइल खरिद हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले मोबाइल खरिदपूर्व त्यसको आइएमइआई दर्तापूर्व प्रणालीमा दर्ता भए÷नभएको यकिन गर्न पनि सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ।
किन चाहियो एमडीएमएस?
चोरीपैठारीबाट आउने र कर नतिरी आउने भएकाले सरकारको राजस्व चुहावट भइरहेकाले एमडीएमएस लागू गर्न पर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए। फोनको मूल्यका आधारमा अन्त: शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ।
मोबाइल फोन आयातकर्ताहरूको सङ्घका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल भित्रिन्छन् तर तीमध्ये ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल अनधिकृत रूपमा भित्रिएका छन्।
‘त्यस्ता अवैध मोबाइलले तीन वटा समस्या पैदा गर्छ – एक त सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ, दोस्रो चोरीपैठारी गर्दा सस्तोमा ल्याइए पनि तिनको बजार मूल्य हामीले आयात गर्दा लाग्ने भन्दा बढी राखिएको हुन्छ र ग्राहक ठगिन्छन्, अनि तेस्रो यसले यहाँका मोबाइल व्यवसायीको बजार खस्कन्छ,’ मल्होत्राको भनाइ छ।
अझ कतिपय बिक्रेताले चोरीपैठारीबाट ल्याइएका त्यस्ता फोन झन् धेरै मूल्यमा बेचिरहेको उनी बताउँछन्। ‘एमडीएमएस लागु गराउँदा अवैध फोनको ओसारपसार र बिक्रीवितरण निरुत्साहित हुन्छ,’ उनले भने।
विदेशबाट फोन ल्याउने क्रम बढ्दा नेपालमा मोबाइलको व्यापार कम हुन थालेपछि व्यापारीले नयाँ प्रणाली एमडीएमएस ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। सरकारले विदेशबाट आउनेका लागि आफूले चलाउँदै गरेको एक थान र थप एक थान मात्र नेपालमा ल्याउन व्यवस्था गरिसकेको छ। विदेशबाट एउटै फोन ल्याएपनि नेपालमा एमडीएमएसमा दर्ता गरेपछि चल्ने व्यवस्था हुनेछ।


