कोशीमा प्रदेशसभामा १० महिनापछि विषयगत समिति

विराटनगर- कोशी प्रदेशसभामा १० महिनापछि विषयगत समिति गठन भएका छन्। मिनी संसद् भनेर चिनिएका विषयगत समितिमा बस्ने सदस्यहरुको नाम टुंगिएको छ।

संविधानको धारा १९३ मा प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम-कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने प्रदेशसभाको नियमावली २०७४ को नियम एकसय ३० बमोजिम सातवटा समिति रहेका छन्।

कोशी प्रदेशमा न्याय प्रशसान तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रात तथा पूर्वाधार समिति गठन भएका हुन्।

सुशासन समितिमा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, राजेन्द्रकुमार राई, राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो गरी १५ जना छन्।

यसैगरी न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा १२ सदस्य छन्। अर्थ समितिमा १३, सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्वमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं, हिमाल कार्की, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी गरी ११ सदस्य छन्।

सामाजिक विकास समितिमा १२ सदस्य छन्। उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा १३ सदस्य छन्। प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिमा १२ सदस्य छन्। समितिहरु गठनपछि सम्बन्धित समितिहरुले एकजना सभापति चयन गर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ।

प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विषयगत समिति नबन्दा कोशी प्रदेश सभाले गर्ने कामको प्रभावकारिता देखिएको छैन। समितिकै अभावमा विधेयकहरुमाथि सरोकारवालाहरुसहितको छलफल हुन सकेको थिएन।