सरकारको निर्णयले आश्चर्यमा टिकटक, सम्झायो ७ बुँदा

काठमाडौँ- नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर आश्चर्यमा परेको उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा टिकटकले नेपालका सरकारी निकायसँग भएका समझदारी तथा नेपालमा भएका छलफलहरूबारे सातवटा बुँदामा स्मरण गराएको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सरकारले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकै दिन उक्त पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको हो। ‘सामाजिक सद्भाव’मा खलल पुर्‍याएको भन्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठके टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै प्राधिकरणले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई टिकटक नचल्ने बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धको निर्णयले आफ्नो कम्पनी आश्चर्यमा परेको टिकटकको भनाइ छ। यसले नेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानी गर्ने टिकटकको भनाइ छ।

नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समझदारी गरेपनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पनि उसको भनाइ छ।

यस्तै जुन ७ मा नेपाल सरकारका लागि स्थानीय कानुनको उल्लङ्घन भएको कुनै सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सकियोस् भनेर ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएईटी)’ को पहुँच दिएको विषय पनि टिकटकले सरकारलाई सम्झाएको छ।

अगस्ट २९ मा नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता पनि भएको उसले स्मरण गराएको छ।

सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुनसम्ममा टिकटकको ‘कम्युनिटी गाइडलाइनहरू’ उल्लङ्घन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडियो हटाइएको पनि टिकटकले सम्झाएको छ।

टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सहकार्यको प्रस्ताव विपरीतको भएको उसले उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि उसले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टिकटकले पठाएको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा फर्वार्ड गरिने बताएका छन्। यस विषयमा सरकारको निर्णय नै अन्तिम हुने उनको भनाइ छ।