संसदले मन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौँ-प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न समितिको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाएको छ। आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि छ। सोही प्रावधानमा रही प्रश्नकर्ता सदस्यले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न सक्नेछन्। उक्त प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

२०७९ को निर्वाचनमा जुम्लाबाट पहिलो पटक निर्वाचित भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीलाई सरकारले संसदलाई समयमा उत्तर पनि नदिने र संसदले कारबाही पनि गर्न नसकेको अनुभव एक वर्षमा भएको छ। ‘सांसदले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम नदिँदा न त स्पष्टीकरण सोधिन्छ न त कुनै कारबाही। संसदले यी काम गर्न/गराउन सक्नुपर्छ। सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनैपर्छ,’ उनले भने।

शाहीले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय र क्षमतावान् सांसदको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए। ‘सांसदको भूमिकालाई बहन गर्न सक्ने, जनताको आवाज कदर गर्न सक्ने सांसद हुनुपर्छ,’ उनले भने। हरेक क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई ध्यान नदिई ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको’ भन्दै सांसद छान्ने काम उचित नभएको सांसद शाहीको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बनाउने टोलीको सदस्यका रूपमा आफू रहँदा विशेष र शून्य समयमा सरकारले जवाफ नदिएमा सुरुमा सभामुखले ल्याएर स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्थामा जोड गरेको तर पारित गर्न नसक्दा अहिले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रावधान नै नरहेको सांसद शाहीको भनाइ छ।

‘सांसदको भूमिकालाई बहन गर्न सक्ने, जनताको आवाज कदर गर्न सक्ने सांसद हुनुपर्छ,’ उनले भने।

संसद्को औचित्य जोगाउन कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदले विधेयकको अध्ययन, छलफल, बहसमा भाग लिनुपर्नेमा जोड गर्दै सांसद शाहीले आफूले विधेयकमाथि अध्ययन गरी कारणसहित समर्थन र विरोध जनाएको तथा सदनमा उपस्थित नभएका दिनबाहेक आफूले शतप्रतिशत भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे। विभिन्न स्वार्थ हाबी हुँदा तत्काल पारित हुनुपर्ने विधेयक पनि अल्झिरहेको उनको आरोप छ ।

‘राम्रा विधेयकमा पनि दलको नेतालाई चित्त नबुझेमा तथा निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था छ। अधिकांश सांसदलाई विधेयक चित्त बुझेको हुँदैन। कयौँ सांसदलाई आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन। यस्तो अवस्थामा संसद्ले मुलुकमा असल कानुन निर्माण गर्न सक्दैन,’ सांसद शाहीले भने।

निर्वाचन आयोगले कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले राजीनामा गराउन पाउने अधिकार बनाउँदा सांसद स्वतन्त्र नहुने नियमप्रति आपत्ति जनाए। संसद्को टाइम कार्ड लागू गर्ने अभ्यास उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ। ‘संसद खुला बहस गर्ने थलो हो । टाइम कार्ड लागू गरेर दुई–तीन मिनेट समय दिएको हुन्छ, यो ठीक होइन,’ उनले भने।

सांसद शाहीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता कानुन निर्माण भन्दा विकास निर्माण रहेकाले चुनावका समयमा जनतालाई दिएका आश्वासनप्रति आफू प्रतिबद्ध र प्रयासरत रहेको बताए। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जलविद्युत्, सडक, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत एजेण्डा कार्यान्वयनमा प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ।