काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्नुको कारण खुलेको छ। मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका रिटमा मङ्सिर १५ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
आदेशमा अन्तरिम आदेश नदिएपनि ठूलो क्षति पुग्न सक्ने नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरिएको उल्लेख छ।
‘टिकटक प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो,’ सार्वजनिक भएको आदेशमा लेखिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने वस्तुगत एवं तथ्यपरक आधार समेत नदेखिएकोले निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’
उक्त रिटमाथि मङ्सिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ। टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ रिट परेका थिए। टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गर्दै दायर रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो।








