संविधान र नागरिकता ऐनका विभेदकारी व्यवस्था संशोधन गर्न माग

काठमाडौँ- नेपालको संविधान र नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा नै महिला र पुरुषबीच विभेदपूर्ण व्यवस्था रहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरेका छन्। नागरिकताका सम्बन्धमा पुरुष र महिलाका नाममा विभेदमूलक व्यवस्थालाई प्रश्रय दिइएको भन्दै सांसदहरूले समेत विरोध गरेका हुन्।

महिला र पुरुषबीचको विभेद हटाउने हो भने नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न धेरै सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत महिला, कानुन र विकास मञ्चले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक विभेदपूर्ण नागरिकता कानुनको संशोधनसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा सांसदहरुले पटकटकको आन्दोलनले नागरिकलाई अधिकार दिएको भने पनि नागरिकताका सवालमा महिला र पुरुषबीच समान व्यवहार नगरिँदा समस्या आएको बताए।

कार्यक्रममा सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले आमाका नाममा नागरिकता लिँदा बाबुका बारेमा आमा र बच्चाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने एवं पछि कैफियत भेटिएर मुद्दा चलेमा एक वर्ष जेल र जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले समानता नदेखिएको बताइन्।

नागरिकताका विषयमा देखिएका असमान व्यवस्थाका विषयमा सबै दलका सांसदबीच साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी पनि उनले गराइन्। संविधानमै लेखे जसरी नै सहजरूपमा नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने सांसद थिङको भनाइ थियो।

नेकपा (एमाले)का तर्फबाट निर्वाचित सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकताका विषयमा हुने गरेका विभेदपूर्ण व्यवहारकै कारण नागरिकले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत अधिकार पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्। नागरिकताका सवालमा संविधानमा प्रयोग भएको भाष्यले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पनि आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्य, अधिवक्ता सुषमा गौतम र विनोद देवकोटालगायतले नागरिकताका विषयमा भएका लैङ्गिक विभेदपूर्ण व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अमात्यले महिला र पुरुषमा गरिएको विभेदका कारण आफूले आफ्ना सन्तानसँग बस्नका लागि पनि ठूलो युद्ध लड्नुपरेको तिक्ततापूर्ण अनुभव सुनाएकी थिइन्।