नियामकको स्वीकृति बिनै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको खुलासा

काठमाडौँ- एनसेलमा रहेको आफ्नो नामको सेयर बिक्री गर्दा आजियाटाले पूर्वस्वीकृति नलिएको पाइएको छ। दूरसञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किनबेच गर्नपरे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसविपरीत प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिएको पाइएको हो।

आजियाटाले सेयर बिक्री गरी बाहिरिन लागेको समाचार प्रकाशन भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजियाटालाई पत्र लेखेको छ। उसले प्राधिकरणको अनुमति लिएर मात्र शेयर खरिदबिक्री गर्न स्मरण गराएको हो।

‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा वढी शेयर खरिद वा विक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सो अनुरूप गर्न गराउन जानकारी गराइन्छ,’ प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुन्दर प्याकुरेलको हस्ताक्षरमा एनसेल आजियाटालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

एनसेलमा आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर रहेको थियो। उक्त सबै सेयर उसले बिक्री गरेको समाचार बुधबार सार्वजनिक भएको थियो। तर शुक्रबार मात्रै उक्त सेयर बेलायतमा दर्ता भएको नेपाली व्यवसायी सतीशलाल आचार्यको कम्पनीले स्पेक्ट्रलाइई युकेले किनेको सार्वजनिक भएको छ।

स्पेक्ट्रलाइट युकेले आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर किन्न ‘सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट’ गरिसकेको एनसेलले पुष्टि गरेको छ। स्पेक्ट्रलाइट युके यसै वर्ष खुलेको कम्पनी हो। सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा मात्रै खुलेको कम्पनीमा सतिशलाल आचार्य र डेन्टन्स् सेक्रेटरिज लिमिटेडको संयुक्त लगानी छ।

एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा छ। अहिले एनसेलमा २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरमा समेत आचार्य परिवारको स्वामित्व छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ ले जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था गरेकाले त्यसबाट पन्छिनका लागि आजियाटाले चलाखीपूर्ण निर्णय लिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

६ वर्षपछि विदेशी स्वामित्वको हिस्सा सरकारी स्वामित्व जाने देखिएको थियो।