लैंगिक हिंसा पीडितलाई न्यायिक प्रक्रिया सहज बनाउन माग

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्य चन्दा चौधरीले लैङ्गिक हिंसा पीडितले उजुरी गरेर न्यायको प्रक्रियामा लागेपछि पीडकबाट हुने आक्रमण रोक्न आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएकी छन्।

‘लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य : सुदृढ सेवा र सबल आवाज’ विषयमा महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) र आइपास नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले तराइमा दाइजोकै कारण महिलामाथि हिंसा हुने गरेको उल्लेख गरिन्। दाइजो लिएर विवाह गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरिनुपर्नेसमेत उनको भनाइ थियो।

२० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने कानुन भएपनि कार्यान्वयन नभएर हिंसाका घटना वृद्धिमा सहयोगी बनेकाले वडाको सिफारिसमा मात्र विवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा सांसद चौधरीले ध्यानाकर्षण गराइन्।

भाषाकै कारण पनि तराइमा उजुरी नहुने गरेकाले यसका लागि आवश्यक काम गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। हिंसामा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने सांसद चौधरीको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीले एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी लैङ्गिक हिंसापीडितलाई न्यायसहित उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव ममता विष्टले लैङ्गिक हिंसाको परिभाषा नै बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। हिंसा घर, परिवार र समाजमा रहेकाले यसको अन्त्यका लागि सरोकार भएका निकायले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाका उपप्रमुख नन्दाकुमारी थापाले विद्यालय तहमा अध्ययनरत छात्रछात्रामा रुपान्तरण, जोडी संवाद र परिवार संवाद कार्यक्रमले जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाका घटनामा सुधार आएको बताएकी थिइन्।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता र उजुरी गरेर प्रक्रियामा अघि बढेपछि गरिने मेलमिलापबीच एकापसमा नमिलेको विषय भएकाले यसको सुधारमा सरोकार भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयका प्रहरी निरीक्षक शारदा थापा इलाका प्रहरी कार्यालयस्तरसम्म महिला, बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना गरी लैङ्गिक हिंसाका उजुरीमा काम सुरु गरिएको जानकारी दिइन्।

आइपास नेपालकी डा रोशनी अमात्य, साथी संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक शुभेच्छा राणा, वरिष्ठ मनोस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा पशुपति महत, समीक्षक समीर घिमिरेलगायतले लैङ्गिक हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा सरोकार भएका निकायबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।