काठमाडौँ– सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि जारी निर्देशिकाप्रति सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी)ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सम्बोधन गरी पत्र पठाउँदै एआईसीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो। सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा फरक भएको पत्रमा उल्लेख छ।
एआईसीमा गुगल, एप्पल, मेटा, अमाजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन भाइबर, स्पटीफाईजस्ता सूचना प्रविधि कम्पनी सदस्य छन्। सरकारले आकस्मिक रूपमा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकोमा पनि एआईसीको चासो छ।
‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘चौबिस घण्टाभित्र सामग्री हटाइसक्नुपर्ने कठोर प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषयमा उचित अध्ययन गर्न बाधा पुर्याउनेछ।’
एआईसीले टिकटक प्रतिबन्धसँगै अन्य एपहरूमा पनि सरकारले निगरानीको तयारी गरेको विषयमा आपत्ति प्रकट गरेको छ। ‘प्रतिबन्धले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न र नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा अवरोध पुर्याउन सक्छ,’ एआईसीको दाबी छ।
एआईसीले मन्त्री शर्मालाई पठाएको पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ दिइएको छ। एआईसीका प्रबन्ध निर्देशक जेन पेइनले यी विषयहरूमा गहन छलफलका लागि यथाशीघ्र बैठकको तालिका बनाउन पनि अनुरोध गरेका छन्।
यस्तो छ पत्र


