प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ- सांसद सिंहलाई जनप्रतिनिधि भन्न नि लाज लाग्छ!

काडमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयले सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई जनप्रतिनिधि भन्न पनि लाज हुने टिप्पणी गरेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस्तो टिप्पणी गरेको हो।

‘सत्य एकातर्फ छ, तर अमरेश सिंह जस्ता जनप्रतिनिधि भन्न नि लाज लाग्ने प्रतिनिधिको अर्कोतर्फ जुन निन्दनीय प्रलाप छ, त्यो पूर्णत: झुठ कपोलकल्पित र व्यक्तिको इज्जयत र प्रतिष्ठामाथि गम्भीर आँच पुर्‍याउने एवं कानुनी राज्यमाथि नै चुनौती दिने प्रकृतिको छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

राज्यका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा देशका सबै राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्वकर्ता तथा आसेपासेहरूको संलग्नता हुने गरेको सिंहले बताउँदै आएका छन्।

सिंहले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उनको परिवार र सचिवालयकाविरुद्ध विद्वेषपूर्ण ढंगले अनर्गल, भ्रामक प्रचार र झुठको खेती गर्दै आएको प्रधानमन्त्री सचिवालयको जिकिर छ। सरकारले पूर्णता पाएसँगै सिंहले अराजनीतिक बार्गेनिङ सुरु गरेको दाबी प्रधानमन्त्री सचिवालयको छ।

विगत केही समयदेखि अराजनीतिक व्यक्ति र समूहले प्रधानमन्त्री र सचिवालयसँग अनुचित माग र बार्गेनिङ गर्ने र त्यस्तो स्वार्थ पूरा नभएपछि श्रृंखलाबद्ध दुष्प्रचार गर्ने गरेको कुरा पनि दाबी सचिवालयको छ।

आजै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएको सार्वजनिक भएको थियो। गजुरेलले राजीनामा दिएको सार्वजनिक हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सांसद सिंहका अभिव्यक्तिप्रति सचिवालयले आपत्ति जनाएको हो। यसअघि पनि उनले प्रधानमन्त्री दाहालसहित विभिन्न दलका नेताहरूका विषयमा टिप्पणी गर्दै आएका थिए।

सांसद सिंहले कानुनी प्रक्रियालाई मिचेर मुलुकलाई नै हानी पुग्ने गरी अपारदर्शी ढंगले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिदबिक्री भएको दाबी गर्दै शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र एनसेललाई विपक्षी बनाएर उनले रिट दायर गरेका छन्।

सात वर्षअघि १ खर्ब ४४ अर्बमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले हालसालै नेपाली संस्थापक रहेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रेलाइट युकेलाई जम्मा ६ अर्ब ५० करोडमा बिक्री गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयकै सदस्यको मिलेमतो भएको सांसद सिंहको छ।